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UP: तीन लोगों की हत्या के दोषी की समय से पहले रिहाई पर राज्यपाल की रोक, शासन ने जारी किया पत्र; जानें मामला

Sat, 27 Jun 2026 06:13 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 27 Jun 2026 06:13 AM IST
सार

Ghazipur News: गाजीपुर के वर्ष 2006 के तिहरे हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे संतोष कुशवाहा की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने खारिज कर दिया। एसपी और डीएम की प्रतिकूल रिपोर्ट तथा अपराध की गंभीरता और कानून-व्यवस्था पर संभावित असर को देखते हुए उसे शेष सजा जेल में ही काटनी होगी।

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Governor stays premature release of convict found guilty of triple murder administration issues letter
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

UP News: गाजीपुर जिले के तिहरे हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे संतोष कुशवाहा की समय से पहले रिहाई का प्रस्ताव राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने खारिज कर दिया है। एक जून को शासन के उपसचिव कमलेश कुमार ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि अपराध की गंभीरता, कानून-व्यवस्था पर संभावित असर और जिला प्रशासन की रिपोर्ट को देखते हुए दोषी को समय से पहले रिहा नहीं किया जा सकता। उसे बाकी सजा जेल में काटनी होगी।

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संतोष कुशवाहा वर्तमान में वाराणसी सेंट्रल जेल में निरुद्ध है। जेल प्रशासन ने 14 वर्ष का नॉमिनल रोल पूरा होने के बाद उसकी समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव शासन को भेजा था। प्रस्ताव पर विचार के दौरान गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने रिहाई का विरोध करते हुए प्रतिकूल आख्या भेजी।

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साल 2009 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी
नोनहरा थाना क्षेत्र के सुसुंडी गांव में 17 अगस्त 2006 को धनिया के खेत में पानी लगाने के विवाद में राजदेव, जयप्रकाश और हरिओम की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में रामकृत और सोनू गंभीर रूप से घायल हुए थे। मामले में गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 20 जनवरी 2009 को संतोष कुशवाहा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

तिहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषसिद्ध बंदी संतोष कुशवाहा की समयपूर्व रिहाई के संबंध में शासन ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। शासन स्तर पर विचार के बाद राज्यपाल ने समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। शासन के निर्णय की जानकारी संबंधित बंदी को उपलब्ध कराई जाएगी। - संजय सोनी, जिला प्रबोशन अधिकारी।

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