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चुनिंदा किसानों को पीएम दे सकते हैं सम्मान निधि के चेक
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वाराणसी। अंतरिम बजट में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री 19 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र से कर सकते हैं। प्रशासन को 11 फरवरी तक प्रथम चरण का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने का लक्ष्य दिया गया है। 19 फरवरी से पहले खतौनी सहित पूरे विवरण को वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। माना जा रहा है कि औढ़े गांव में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री चुनिंदा किसानों को प्रतीक चेक वितरित कर सकते हैं।
अंतरिम बजट में घोषणा के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए वेबसाइट लांच की गई है। वेबसाइट पर योजना के लाभार्थी किसानों के विवरण के लिए सरकार अलग-अलग एजेंसियों की मदद ले रही है। इसमें दो हेक्टेयर से कम खेती वाले लघु और सीमांत किसानों को दो-दो हजार रुपये की तीन किस्त उनके खाते में डाली जाएगी। योजना की शुरुआत की तिथि निर्धारित नहीं हुई है, मगर सब कुछ ठीक रहा तो 19 को प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत कर सकते हैं।
योजना को समयबद्ध लागू करने के लिए तीनों तहसीलों के लेखपाल, राजस्व निरीक्षक विकास खंड स्तर से ग्राम पंचायत अधिकारी व किसान सहायकों को गांव-गांव भेज कर किसानों से उनके बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर व घोषणा पत्र एकत्र किया जा रहा है। पहले चरण में 11 फरवरी तक किसान पारदर्शी पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों का डाटा सत्यापन खतौनी से कराया जा रहा है।
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अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सतीश पाल ने रविवार को तीनों तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण किया और योजना के लाभों की जानकारी दी। बताया कि तहसीलों पर कंप्यूटर ऑपरेटर लगाकर डाटा फीड किया जा रहा है। वर्णित अभिलेखों की प्रतियों को विकास खंड के कर्मचारियों व तहसील के कर्मचारियों के माध्यम से तहसील पर जमा कराया जा सकता है।
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अंतरिम बजट में घोषणा के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए वेबसाइट लांच की गई है। वेबसाइट पर योजना के लाभार्थी किसानों के विवरण के लिए सरकार अलग-अलग एजेंसियों की मदद ले रही है। इसमें दो हेक्टेयर से कम खेती वाले लघु और सीमांत किसानों को दो-दो हजार रुपये की तीन किस्त उनके खाते में डाली जाएगी। योजना की शुरुआत की तिथि निर्धारित नहीं हुई है, मगर सब कुछ ठीक रहा तो 19 को प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत कर सकते हैं।
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योजना को समयबद्ध लागू करने के लिए तीनों तहसीलों के लेखपाल, राजस्व निरीक्षक विकास खंड स्तर से ग्राम पंचायत अधिकारी व किसान सहायकों को गांव-गांव भेज कर किसानों से उनके बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर व घोषणा पत्र एकत्र किया जा रहा है। पहले चरण में 11 फरवरी तक किसान पारदर्शी पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों का डाटा सत्यापन खतौनी से कराया जा रहा है।
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अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सतीश पाल ने रविवार को तीनों तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण किया और योजना के लाभों की जानकारी दी। बताया कि तहसीलों पर कंप्यूटर ऑपरेटर लगाकर डाटा फीड किया जा रहा है। वर्णित अभिलेखों की प्रतियों को विकास खंड के कर्मचारियों व तहसील के कर्मचारियों के माध्यम से तहसील पर जमा कराया जा सकता है।