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वीडीए अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस
Updated Sun, 20 Aug 2017 01:47 AM IST
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वाराणसी। शहर में अवैध निर्माणों पर रोक न लगा पाने और मकान के नक्शे के आवेदनों के निस्तारण में देरी पर वीडीए के सचिव विशाल सिंह ने जोनल अधिकारियों और सहायक अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वह शनिवार को अप्रैल से अब तक के मामलों की समीक्षा कर रहे थे।
समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि 117 मामले लंबित थे, जिनका निस्तारण अब तक नहीं हो पाया है। फाइलों के निबटारे में देरी से नाराज वीडीए सचिव ने जोनल अधिकारियों, सहायक अभियंताओं को कड़ी चेतावनी दी। समीक्षा के बाद वीडीए सचिव ने बताया कि चेतगंज, चौक, भेलूपुर, नगवां, आदमपुर, जैतपुरा, रामनगर, मुगलसराय, सिकरौल, शिवपुर, सारनाथ और कोतवाली वार्ड की 117 फाइलें लंबित पाई गईं। सर्वाधिक मामले नगवा और सारनाथ वार्ड के हैं। इसके अलावा गंगा के 200 मीटर के दायरे से जुड़ी फाइलों के निस्तारण में भी देरी पाई गई। ऐसे 42 मामले लंबित हैं। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया गया है। उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि 117 मामले लंबित थे, जिनका निस्तारण अब तक नहीं हो पाया है। फाइलों के निबटारे में देरी से नाराज वीडीए सचिव ने जोनल अधिकारियों, सहायक अभियंताओं को कड़ी चेतावनी दी। समीक्षा के बाद वीडीए सचिव ने बताया कि चेतगंज, चौक, भेलूपुर, नगवां, आदमपुर, जैतपुरा, रामनगर, मुगलसराय, सिकरौल, शिवपुर, सारनाथ और कोतवाली वार्ड की 117 फाइलें लंबित पाई गईं। सर्वाधिक मामले नगवा और सारनाथ वार्ड के हैं। इसके अलावा गंगा के 200 मीटर के दायरे से जुड़ी फाइलों के निस्तारण में भी देरी पाई गई। ऐसे 42 मामले लंबित हैं। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया गया है। उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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