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दरक रहा प्रभु घाट, पीएमओ ने मांगा जवाब
Updated Sat, 30 Dec 2017 02:21 AM IST
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वाराणसी। गंगा घाटों के बिगड़ते हालात पर किए गए ट्वीट को पीएमओ ने संज्ञान में लिया है। इस मामले में पीएमओ ने नगर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल से जवाब मांगा है। जिसमें उन्होंने पीएमओ को अवगत कराया है कि प्रस्ताव एनएमसीजी में भेजा जा चुका है। वहां से स्वीकृति के बाद टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर जल्द टूटे घाट की मरम्मत का काम शुरू कराया जाएगा। अमर उजाला के छायाकार जावेद अली ने नौ दिसंबर को प्रभु घाट की बदहाली की तस्वीर पीएम, सीएम, डीएम और नगर निगम वाराणसी को ट्वीट किया था।
प्रभु घाट के इस ट्वीट को शिवपुर निवासी आईटी एनालिस्ट अनुपम पांडेय ने पर्यटन सचिव को रिट्वीट किया था। इसके बाद सचिव ने इसे महानिदेशक पर्यटन को 19 दिसंबर को फारवर्ड कर दिया। वहां से महानिदेशक ने क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को भेज दिया। अनुपम पांडेय का कहना है कि पर्यटन अधिकारी ने इसे संज्ञान में ही नहीं लिया और वापस भेज दिया।
उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन की भारती शर्मा को भी रिट्वीट किया था। वहां शिकायत पेंडिंग थी लेकिन बाद में पीएमओ ने इसे संज्ञान में ले लिया। इसके बाद पीएमओ के निदेशक मयूर माहेश्वरी ने नगर आयुक्त से जवाब मांगा था। जवाब में नगर आयुक्त ने पीएमओ को अवगत कराया कि जायका की ओर से 26 घाटों कीमरम्मत के लिए 10.76 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में भेजा गया है। वहां से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। स्वीकृति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू करा दिया जाएगा।
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प्रभु घाट के इस ट्वीट को शिवपुर निवासी आईटी एनालिस्ट अनुपम पांडेय ने पर्यटन सचिव को रिट्वीट किया था। इसके बाद सचिव ने इसे महानिदेशक पर्यटन को 19 दिसंबर को फारवर्ड कर दिया। वहां से महानिदेशक ने क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को भेज दिया। अनुपम पांडेय का कहना है कि पर्यटन अधिकारी ने इसे संज्ञान में ही नहीं लिया और वापस भेज दिया।
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उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन की भारती शर्मा को भी रिट्वीट किया था। वहां शिकायत पेंडिंग थी लेकिन बाद में पीएमओ ने इसे संज्ञान में ले लिया। इसके बाद पीएमओ के निदेशक मयूर माहेश्वरी ने नगर आयुक्त से जवाब मांगा था। जवाब में नगर आयुक्त ने पीएमओ को अवगत कराया कि जायका की ओर से 26 घाटों कीमरम्मत के लिए 10.76 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में भेजा गया है। वहां से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। स्वीकृति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू करा दिया जाएगा।
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