ग्रीन बेल्ट में भी बसा दीं कॉलोनियां

दरअसल, किसी भी जमीन पर कॉलोनी के लिए प्लाटिंग से पहले उसका भू उपयोग परिवर्तित कराया जाना जरूरी है। शहर के सुनियोजित विकास के लिए शासन से स्वीकृत महायोजना 2031 में बाकायदा पहले ही कृषि, पर्यावरण, उद्योग, खेल, शिक्षा, अस्पताल आदि के लिए क्षेत्रवार जमीनों के भू उपयोग निर्धारित हैं। वीडीए से अप्रूवल और नक्शा-लेआउट पास कराए बिना शहर में अवैध कॉलोनियों का मनमाना जाल बिछाने वाले डेवलपर्स ने भू उपयोग की भी जमकर अनदेखी की है। खासकर हाईवे किनारे सैकड़ों एकड़ खेती-किसानी भूमि पर प्लाटिंग कर कॉलोनियां खड़ी कर दी गई हैं।
एनएच-2 पर महायोजना 2031 में हाईवे किनारे ग्रीन बेल्ट घोषित है, लेकिन वहां भी प्लाटिंग कर दी गई। इसी हाईवे के किनारे कई जगह खेती की जमीन पर कॉलोनियां बसा दी गई हैं। खुद वीडीए का मानना है कि एनएच-2 पर करीब 200 एकड़ कृषि और ग्रीन बेल्ट पर प्लाटिंग की गई है। ऐसे ही एनएच-56 जौनपुर-वाराणसी हाईवे पर भी डेवलपर्स ने जाल बिछा रखा है। बाबतपुर इलाके में डेवलपर्स और वीडीए के अफसरों की सांठगांठ से अब तक 108 एकड़ में अवैध प्लाटिंग हो चुकी है। इसी तरह दूसरे हाईवे और शहर के अन्य स्थानों पर भी भू उपयोग और अन्य नियम-निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।