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भू-माफियाओं को नोटिस भेजने की तैयारी, होगा केस
Updated Mon, 04 Sep 2017 02:03 AM IST
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वाराणसी। भू-माफियाओं के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करने की तैयारी में है। प्रशासन ने ऐसे भी भू माफियाओं की सूची तैयार की है जिन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। तीनों तहसीलों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट डीएम योगेश्वर राम मिश्रा को भेज दी है। प्रशासन अब इन्हें नोटिस भेजेगा। जल्द ही इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। सदर तहसील ने 12 लोगों की सूची जिला प्रशासन को भेजी है। सदर तहसील की रिपोर्ट पर जल्द कार्रवाई होने की उम्मीद है। सदर तहसील ने ही 16 ऐसे लोगों की भी सूची तैयार की है जिन्हें विभिन्न अदालतों से स्थगन आदेश मिला है। इसमें कुछ तथाकथित लोगों की मदद अफसर भी कर रहे हैं।
शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तीनों तहसीलों के एसडीएम ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। तीनों तहसीलों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रशासन को दे दी है। सूची के हिसाब से सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने वालों का भौतिक सत्यापन भी कराया गया। सत्यापन के हिसाब से कुछ लोगों का नाम भू माफियाओं की सूची से बाहर निकालने की अनुशंसा की गई थी। राजातालाब में 60, सदर में 50 तथा पिंडरा में 52 भू-माफियाओं को अब तक चिह्नित किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो शासन की सख्ती के बाद जिला प्रशासन और पुलिस अब कार्रवाई करने की तैयारी में है। अदालत का डंडा न चले इसके लिए स्थगन आदेश प्राप्त करने वालों पर फिलहाल कार्रवाई से दूर रखा जा रहा है। हालांकि इसकी काट निकालने में भी अफसर लगे हुए हैं। अन्य लोगों को नोटिस भेजने के साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।
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शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तीनों तहसीलों के एसडीएम ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। तीनों तहसीलों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रशासन को दे दी है। सूची के हिसाब से सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने वालों का भौतिक सत्यापन भी कराया गया। सत्यापन के हिसाब से कुछ लोगों का नाम भू माफियाओं की सूची से बाहर निकालने की अनुशंसा की गई थी। राजातालाब में 60, सदर में 50 तथा पिंडरा में 52 भू-माफियाओं को अब तक चिह्नित किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो शासन की सख्ती के बाद जिला प्रशासन और पुलिस अब कार्रवाई करने की तैयारी में है। अदालत का डंडा न चले इसके लिए स्थगन आदेश प्राप्त करने वालों पर फिलहाल कार्रवाई से दूर रखा जा रहा है। हालांकि इसकी काट निकालने में भी अफसर लगे हुए हैं। अन्य लोगों को नोटिस भेजने के साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।
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