कार्रवाई की तह में 21 करोड़ की मिट्टी

कॉरिडोर से जुड़े सूत्रों के मुताबिक वरुणा किनारे कॉरिडोर बनाने के लिए यह मिट्टी बाहर से लाकर किनारों पर डाली जा रही है। 10.3 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के दोनों किनारों पर मिट्टी डालने के लिए यूपीपीसीएल ने फाइल बनवाई। करीब 21 करोड़ रुपये की यह फाइल भुगतान के लिए मुख्य अभियंता (सोन) सुरेश चंद्र शर्मा के पास भेजी गई। मुख्य अभियंता ने प्रति किलोमीटर मिट्टी डालने का खर्च का एक करोड़ रुपये से अधिक होने के चलते भुगतान से पहले इसका सत्यापन कराने का निर्णय लिया। सत्यापन की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता विजय कुमार कुशवाहा को दी। इसी बीच, प्रमुख सचिव सिंचाई सुरेश चंद्रा कॉरिडोर निर्माण का जायजा लेने यहां आए तो यूपीपीसीएल ने भुगतान न होने और फाइल मुख्य अभियंता के पास लटके होने की शिकायत उनसे की। इस पर मुख्य अभियंता को एक हफ्ते में प्रकरण का निबटारा करने का निर्देश देकर प्रमुख सचिव लौट गए। तब तक कुशवाहा के सत्यापन रिपोर्ट नहीं देने पर मुख्य अभियंता ने उन्हें रिमाइंडर भेजा। इसके बाद भी जब रिपोर्ट नहीं मिली तो फिर रिमाइंडर दिया। बार-बार रिमाइंडर के बाद भी सत्यापन रिपोर्ट न मिलने पर मुख्य अभियंता ने शासन से कुशवाहा के निलंबन की संस्तुति कर दी। साथ ही, सत्यापन के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया। इस पर यूपीपीसीएल ने फिर भुगतान लटकने की शिकायत शासन स्तर पर की। मामला सिंचाई मंत्री और प्रमुख सचिव तक पहुंचा। मुख्य अभियंता की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट अभी आई भी नहीं थी कि उनके निलंबन का फरमान जारी कर दिया गया। उसके बाद अधीक्षण अभियंता आलोक जैन और अधिशासी अभियंता विजय कुमार कुशवाहा को भी निलंबित कर दिया गया। मुख्य अभियंता के बाद कॉरिडोर की अहम जिम्मेदारियां आलोक जैन के ही पास थीं। सूत्रों का दावा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे मामले की गहराई से जांच कराई जाए तो कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे और गोलमाल भी सामने आएगा। मिट्टी से जुड़ी की फाइल को लेकर सिंचाई विभाग और यूपीपीसीएल के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।
योजना एक नजर में
201 करोड़ की योजना
125 करोड़ रुपये स्वीकृत
76 करोड़ रुपये शासन के पास
10.3 किमी डीएम बंगले से सराय मोहाना तक कॉरिडोर का निर्माण
शिवसेना ने की होटलों पर कार्रवाई की मांग
वरुणा किनारे होटलों और व्यावसायिक भवनों के अवैध कब्जे और उनका सीवेज सीधे वरुणा नदी में गिरने के मामले पर शिवसेना ने प्रशासन और वीडीए से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिव सेना के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को इसके लिए कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण को ज्ञापन भी सौंपा। नेतृत्व कर रहे उप प्रमुख अजय चौबे ने कहा कि वरुणा को बचाने के लिए जरूरी है कि अवैध निर्माण हटाए जाएं और हर हाल में सीवेज का गिरना रोका जाए। सभी बड़े अवैध निर्माणों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में संतोष सेठ, धनंजय त्रिपाठी, रमेश बधावन, बाबू विश्वकर्मा आदि शामिल रहे।