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यूपी: नियमों की अनदेखी कर बीएसए ने कर डाली 87 हजार की खरीदारी, अपर मुख्य सचिव ने किया निलंबित
Tue, 06 Aug 2019 12:36 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Tue, 06 Aug 2019 12:36 AM IST
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उन्नाव के बीएसए बीके शर्मा
- फोटो : अमर उजाला
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उन्नाव मे समेकित शिक्षा के तहत दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के लिए नियमों की अनदेखी कर बीएसए ने 87 हजार रुपये की खरीदारी कर डाली। शिकायत पर जांच के बाद डीएम की रिपोर्ट पर सोमवार को अपर मुख्य सचिव ने बीएसए को निलंबित कर दिया है। उन्होंने कानपुर मंडलायुक्त को प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सोमवार को बीएसए बीके शर्मा का निलंबन का आदेश जारी किया है। अपने आदेश में उन्होंने बताया है कि उन्नाव बीएसए को दृष्टि बाधित बच्चों के लिए सामग्री क्रय करने के लिए एडीएम की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति की सहमति के बाद ही खरीद करनी थी।
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अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सोमवार को बीएसए बीके शर्मा का निलंबन का आदेश जारी किया है। अपने आदेश में उन्होंने बताया है कि उन्नाव बीएसए को दृष्टि बाधित बच्चों के लिए सामग्री क्रय करने के लिए एडीएम की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति की सहमति के बाद ही खरीद करनी थी।
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लेकिन एडीएम व समिति से बिना अनुमति लिए बीएसए ने लेखाधिकारी व जिला समन्वयक के साथ मिलकर एलिम्को कानपुर से 87404 रुपये की सामग्री की खरीद कर ली। शिकायत पर उन्नाव डीएम ने जांच कराई और इसकी रिपोर्ट भेजी। डीएम की रिपोर्ट के आधार पर बीएसए को निलंबित कर दिया गया है।
बीएसए पर एडेड स्कूलों में हुई शिक्षकों की भर्ती की फाइल भी डीएम को न दिखाने का आरोप है। गड़बड़ी की शिकायत पर बीएसए ने फाइल निदेशालय में होने की जानकारी दी। उन्होंने 15-20 दिन में फाइल उपलब्ध कराने को कहा लेकिन महीनो बाद फाइल नहीं भेजी। बीएसए पर कई अन्य प्रकरणों में प्राप्त शिकायतों की आख्या व स्पष्टीकरण न देने का आरोप है।
बीएसए पर लगे आरोपों की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव ने राज्यपाल की स्वीकृत के बाद सभी मामलों की जांच कानपुर के मंडल मंडलायुक्त को सौंपी है। वहीं निलंबित बीएसए बीके शर्मा का कहना है कि जिला समन्वयक ने बिना जानकारी के सामग्री की खरीदारी कर ली थी। लेकिन अभी तक खाते से धन नहीं निकाला गया है।
बीएसए पर एडेड स्कूलों में हुई शिक्षकों की भर्ती की फाइल भी डीएम को न दिखाने का आरोप है। गड़बड़ी की शिकायत पर बीएसए ने फाइल निदेशालय में होने की जानकारी दी। उन्होंने 15-20 दिन में फाइल उपलब्ध कराने को कहा लेकिन महीनो बाद फाइल नहीं भेजी। बीएसए पर कई अन्य प्रकरणों में प्राप्त शिकायतों की आख्या व स्पष्टीकरण न देने का आरोप है।
बीएसए पर लगे आरोपों की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव ने राज्यपाल की स्वीकृत के बाद सभी मामलों की जांच कानपुर के मंडल मंडलायुक्त को सौंपी है। वहीं निलंबित बीएसए बीके शर्मा का कहना है कि जिला समन्वयक ने बिना जानकारी के सामग्री की खरीदारी कर ली थी। लेकिन अभी तक खाते से धन नहीं निकाला गया है।
