अप्रैल के बाद शहरी गरीबों को घर

जिले के नगर निकायों में रहने वाले बीपीएल परिवारों को शासन मुफ्त आवास उपलब्ध कराएगा। जिले में यह योजना वित्तीय वर्ष 2013-14 में लागू की जाएगी। आवास एवं विकास और नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग सचिव प्रवीर कुमार ने इसके लिए जिला प्रशासन को नगरीय क्षेत्रों में निशुल्क और निर्विवाद जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सचिव के निर्देश के मुताबिक गरीबों के जो आवास बनाए जाने हैं उनके लिए निशुल्क जमीन की व्यवस्था निकाय स्तर पर की जाएगी। डूडा सूत्रों के मुताबिक यह व्यवस्था नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत ही करेंगी।
परियोजना अधिकारी डूडा अनूप बाजपेयी ने बताया कि आसरा योजना जिले में वित्तीय वर्ष 2013-14 में लागू होगी। जिले की तीन नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को पत्र जारी कर उनके क्षेत्रों में निशुल्क और निर्विवादित जमीन का चयन कर उनके अभिलेख खसरा, खतौनी और नक्शा नजरी मांगी गई है। बताया कि सभी ईओ से 25 फरवरी तक जमीनोें के अभिलेख मांगे गए हैं। यह अभिलेख सूडा और शासन को भेजे जाएंगे। विभाग से जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।


सभी सुविधाओं से होंगे लैस
उन्नाव। आसरा योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले आवासों में सभी सुविधाएं होंगी। 25 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाले आवास मेें एक आवासीय कक्ष, एक बरामदा, एक रसोईघर, शौचालय और स्नान घर होगा। डूडा पीओ अनूप बाजपेयी ने बताया कि फिलहाल शासन की ओर से तीन तल के भवन बनाए जाने का प्रस्ताव है।


जल निगम की इकाई बनाएगी आवास
उन्नाव। आसरा योजना के आवास उ.प्र. जल निगम की कंस्ट्रक्शन एंड डिजायन यूनिट द्वारा बनाए जाएंगे। पीओ डूडा अनूप बाजपेयी ने बताया कि नगर निकायों से जमीन की उलब्धता तय होने के बाद इस संस्था को अवगत कराया जाएगा। कार्यदायी संस्था होने के कारण सीएंडडीएस यूनिट ही उपलब्ध जमीन के आधार पर विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगी।