पीएम आवास योजना के 74 लाभार्थियों से होगी वसूली

पीडी की ओर से जारी पत्र सार्वजनिक होने के बाद ऐसे लाभार्थियों तथा कर्मचारियों में हड़कंप मचा है। प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं में बरती जा रही मनमानी व धांधली पर अंकुश लगाने के लिए विकास महकमे ने सख्त रुख अख्तियार किया है।
पिछले दिनों पीएम आवास योजना में अपात्रों का चयन किए जाने की शिकायतों की अधिकता पर डीएम डॉ. राम मनोहर मिश्र ने जांच का आदेश दिया था। डीएम के आदेश पर कराई गई जांच में जिले में कुल 127 अपात्र लाभार्थी पाए गए थे।
इनमें से 53 ने निर्माण के लिए अवमुक्त धनराशि वापस कर दी लेकिन 74 ने अब तक धनराशि वापस नहीं की। नाराज पीडी आशुतोष दुबे ने मंगलवार को सभी खंड विकास अधिकारियों को पत्र जारी कर सभी 74 लाभार्थियों के खिलाफ आरसी जारी करवाते हुए राजस्व बकाए की भांति अवमुक्त धनराशि की वसूली कराए जाने का निर्देश दिया है।
पत्र में पीडी ने ऐसे पात्र लाभार्थी जिन्हें तीन किस्त जारी करने के बावजूद उनका निर्माण पूरा नहीं हुआ है उनके खिलाफ भी आरसी जारी कराने का निर्देश दिया है।
पीडी ने आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित खंड विकास अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कराए जाने की चेतावनी दी है। पीडी की इस कार्रवाई से ऐसे लाभार्थियों तथा विकास महकमे में हड़कंप मचा है।