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आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी प्रधान को भेजा जेल
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सुल्तानपुर। सुल्तानपुर-वाराणसी निर्माणाधीन फोरलेन पर जिले में स्वीकृत तीन बाईपास के मुआवजे के विवाद ने कार्य पर ब्रेक लगा दिया है। जमीन के खाताधारकों से मुआवजे के विवाद की वजह से निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से शासन की ओर से जून माह तक फोरलेन पर यातायात संचालन की मंशा पूरी होने के आसार कम हो गए हैं।
शासन ने सुल्तानपुर-वाराणसी निर्माणाधीन फोरलेन का कार्य जून माह तक पूरा करने का निर्देश एनएचएआई को दिया है। पिछले दिनों जिले में आए प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी नितिन रमेश गोकर्ण ने भी समीक्षा के दौरान फोरलेन का कार्य जून माह तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया था। फोरलेन पर हनुमानगंज, लंभुआ व चांदा कस्बे को बचाने के लिए तीन बाईपास बनाए जा रहे हैं।
प्रमुख सचिव की समीक्षा में इन पर स्थित 14 स्थानों पर कार्य रुका पाया गया था। इसमें लोहरामऊ, हनुमानगंज, भदैंया, नरहरपुर, पीपीकमैचा, लंभुआ, भानापुर, बैंतीकलां समेत अन्य गांव शामिल हैं। बाईपास पर पड़ने वाले करीब 18 गांवों के भूमि खाताधारकों के मुआवजे का विवाद अभी कोर्ट में लंबित चल रहा है।
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इन गांवों में साल भर से अधिक समय से कार्य ठप पड़ा है। हालांकि प्रशासन की ओर से खाताधारकों से बात करके अधिकांश गांवों में एनएचएआई को कब्जा दिलाने का दावा किया जा रहा है लेकिन निर्माण पूरी तरह से शुरू नहीं हो सका है। निर्माण शुरू नहीं होने से निर्धारित समय में कार्य पूरा होने पर संदेह जताया जा रहा है।
एसडीएम लंभुआ विधेश का कहना है कि अधिकांश गांवों में किसानों से बात करके एनएचएआई को कब्जा दिलाया गया है। कुछ जगह पर निर्माण भी शुरू हो गया है। कुछ जगह पर थोड़ा-बहुत मामला होगा। एनएचएआई की सूचना मिलने पर उसका निस्तारण कराया जाएगा। मार्ग निर्माण की दिक्कत तकरीबन समाप्त कर दी गई है।
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शासन ने सुल्तानपुर-वाराणसी निर्माणाधीन फोरलेन का कार्य जून माह तक पूरा करने का निर्देश एनएचएआई को दिया है। पिछले दिनों जिले में आए प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी नितिन रमेश गोकर्ण ने भी समीक्षा के दौरान फोरलेन का कार्य जून माह तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया था। फोरलेन पर हनुमानगंज, लंभुआ व चांदा कस्बे को बचाने के लिए तीन बाईपास बनाए जा रहे हैं।
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प्रमुख सचिव की समीक्षा में इन पर स्थित 14 स्थानों पर कार्य रुका पाया गया था। इसमें लोहरामऊ, हनुमानगंज, भदैंया, नरहरपुर, पीपीकमैचा, लंभुआ, भानापुर, बैंतीकलां समेत अन्य गांव शामिल हैं। बाईपास पर पड़ने वाले करीब 18 गांवों के भूमि खाताधारकों के मुआवजे का विवाद अभी कोर्ट में लंबित चल रहा है।
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इन गांवों में साल भर से अधिक समय से कार्य ठप पड़ा है। हालांकि प्रशासन की ओर से खाताधारकों से बात करके अधिकांश गांवों में एनएचएआई को कब्जा दिलाने का दावा किया जा रहा है लेकिन निर्माण पूरी तरह से शुरू नहीं हो सका है। निर्माण शुरू नहीं होने से निर्धारित समय में कार्य पूरा होने पर संदेह जताया जा रहा है।
एसडीएम लंभुआ विधेश का कहना है कि अधिकांश गांवों में किसानों से बात करके एनएचएआई को कब्जा दिलाया गया है। कुछ जगह पर निर्माण भी शुरू हो गया है। कुछ जगह पर थोड़ा-बहुत मामला होगा। एनएचएआई की सूचना मिलने पर उसका निस्तारण कराया जाएगा। मार्ग निर्माण की दिक्कत तकरीबन समाप्त कर दी गई है।
