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जिले में बनेंगे 10 नए बिजली उपकेंद्र, 30 की बढ़ेगी क्षमता
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सुल्तानपुर। जिले में 10 नए विद्युत वितरण उपकेंद्र बनाए जाएंगे और 30 सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि होगी। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई रिवैम्प डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर रिफॉर्म स्कीम के तहत बड़े पैमाने पर विद्युत क्षेत्र में सुधार होगा। शासन के बाद प्रशासन ने भी स्कीम के संचालन की स्वीकृति दे दी है।
जिले में जर्जर संयंत्रों से पंगु विद्युत वितरण व्यवस्था में जल्द सुधार होता नजर आएगा। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने रिवैम्प डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर रिफॉर्म स्कीम लागू की है। विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता धीरज सिन्हा के मुताबिक योजना के तहत विद्युत के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार कार्य किए जाएंगे। मोटे तौर पर स्कीम के तहत जिले में आपूर्ति व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 10 नए विद्युत वितरण उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही 30 विद्युत वितरण उपकेंद्रों की क्षमतावृद्घि की जाएगी। इसमें कुछ सब स्टेशनों पर पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र के खुले तारों के स्थान पर केबल लगाए जाएंगे। इसके साथ वितरण के जर्जर संयंत्र बदले जाएंगे।
योजना का मकसद वितरण उपकेंद्रों से निकलने वाली बिजली बिना लाइन लॉस के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई रिवैम्प स्कीम को शासन के बाद प्रशासन ने भी स्वीकृति दे दी है। शासन की ओर से योजना का कार्य जल्द शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एजेंसी को भी नामित कर दिया गया है। एजेंसी को जिले का सर्वे करके कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया है। कार्ययोजना पर मुहर लगते ही जिले में विद्युत सुधार के कार्य शुरू करा दिए जाएंगे।
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जिले में जर्जर संयंत्रों से पंगु विद्युत वितरण व्यवस्था में जल्द सुधार होता नजर आएगा। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने रिवैम्प डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर रिफॉर्म स्कीम लागू की है। विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता धीरज सिन्हा के मुताबिक योजना के तहत विद्युत के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार कार्य किए जाएंगे। मोटे तौर पर स्कीम के तहत जिले में आपूर्ति व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 10 नए विद्युत वितरण उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही 30 विद्युत वितरण उपकेंद्रों की क्षमतावृद्घि की जाएगी। इसमें कुछ सब स्टेशनों पर पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र के खुले तारों के स्थान पर केबल लगाए जाएंगे। इसके साथ वितरण के जर्जर संयंत्र बदले जाएंगे।
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योजना का मकसद वितरण उपकेंद्रों से निकलने वाली बिजली बिना लाइन लॉस के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई रिवैम्प स्कीम को शासन के बाद प्रशासन ने भी स्वीकृति दे दी है। शासन की ओर से योजना का कार्य जल्द शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एजेंसी को भी नामित कर दिया गया है। एजेंसी को जिले का सर्वे करके कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया है। कार्ययोजना पर मुहर लगते ही जिले में विद्युत सुधार के कार्य शुरू करा दिए जाएंगे।
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