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अमेठी में लागू होगी हर घर जल योजना
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अमेठी। केंद्र की मोदी सरकार वर्ष 2024 तक ‘हर घर जल’ योजना के तहत जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल आपूर्ति की दिशा में काम कर रही है। योजना की खास बात ये है कि इस पर आने वाला पूरा खर्च ग्रामीणों को स्वयं वहन करना पड़ेगा।
योजना को धरातल पर उतारा जा सके इसके लिए पंचायतीराज विभाग को सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठक कराकर ग्रामीणों से इस संबंध में सहमति पत्र लेने को कहा गया है।
केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने पिछले दिनों जल जीवन मिशन योजना शुरू की है। अमेठी को भी इस योजना के दायरे में रखा गया है। सरकार की कोशिश योजना के माध्यम से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ओवरहेड टैंक की स्थापना कराकर प्रत्येक घर को पाइप पेयजल आपूर्ति करने की है।
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हालांकि इस पूरी कवायद पर सरकार अपना धन व्यय करने के मूड में नहीं है। विभाग की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार परियोजना की स्थापना पर आने वाला पूरा खर्च ग्रामीणों को स्वयं वहन करना होगा।
शासन की ओर से पंचायतीराज विभाग को भेजे गए पत्र में सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठक कर योजना के प्रति जागरूक करने के साथ ही ग्रामीणों से परियोजना लागत पर उनके हिस्से के अंशदान व स्थापना के बाद आने वाले रखरखाव का खर्च पूरा करने के लिए निर्धारित यूजर्स चार्ज के संबंध में सहमति पत्र लेने को कहा गया है।
डीपीआरओ देवेंद्र प्रताप सिंह ने जल जीवन मिशन के संबंध में गाइडलाइन मिलने की बात स्वीकारी। कहा कि सभी ग्राम पंचायतों को पत्र भेजकर खुली बैठक कराने व निर्धारित प्रारूप पर ग्रामीणों व ग्राम पंचायतों की ओर से सहमति पत्र लेने को कहा गया है।
बैठक में ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के साथ ही सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक, शिक्षामित्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, कोटेदार, एएनएम व आशा बहू को मौजूद रहना होगा।
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योजना को धरातल पर उतारा जा सके इसके लिए पंचायतीराज विभाग को सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठक कराकर ग्रामीणों से इस संबंध में सहमति पत्र लेने को कहा गया है।
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केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने पिछले दिनों जल जीवन मिशन योजना शुरू की है। अमेठी को भी इस योजना के दायरे में रखा गया है। सरकार की कोशिश योजना के माध्यम से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ओवरहेड टैंक की स्थापना कराकर प्रत्येक घर को पाइप पेयजल आपूर्ति करने की है।
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हालांकि इस पूरी कवायद पर सरकार अपना धन व्यय करने के मूड में नहीं है। विभाग की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार परियोजना की स्थापना पर आने वाला पूरा खर्च ग्रामीणों को स्वयं वहन करना होगा।
शासन की ओर से पंचायतीराज विभाग को भेजे गए पत्र में सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठक कर योजना के प्रति जागरूक करने के साथ ही ग्रामीणों से परियोजना लागत पर उनके हिस्से के अंशदान व स्थापना के बाद आने वाले रखरखाव का खर्च पूरा करने के लिए निर्धारित यूजर्स चार्ज के संबंध में सहमति पत्र लेने को कहा गया है।
डीपीआरओ देवेंद्र प्रताप सिंह ने जल जीवन मिशन के संबंध में गाइडलाइन मिलने की बात स्वीकारी। कहा कि सभी ग्राम पंचायतों को पत्र भेजकर खुली बैठक कराने व निर्धारित प्रारूप पर ग्रामीणों व ग्राम पंचायतों की ओर से सहमति पत्र लेने को कहा गया है।
बैठक में ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के साथ ही सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक, शिक्षामित्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, कोटेदार, एएनएम व आशा बहू को मौजूद रहना होगा।