प्रतिबंधित खदान पर कैसे हो रहा था खनन, जांच के बाद होगी : डीजीएमएस

उप महानिदेशक ने कहा कि खदान के नीचे वाले जो क्षेत्र खतरनाक हो चुके थे, वहां किसी तरह का खनन कार्य नहीं किया जा सकता था। माइंस एक्ट-1952 की धारा-22 (3) के तहत खदान में खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद यहां खनन कराया जा रहा था। किन परिस्थितियों में और किसकी सह पर यहां खनन हो रहा था। इसकी पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी।
उन्होंने घटना के लिए खदान मालिकों को जिम्मेदार बताया। माइंस मैनेजर और माइंस मेट की गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि उन्हें दोनों के बयान दर्ज करने थे, मगर उनकी गिरफ्तारी की सूचना मिली है। अब न्यायालय के माध्यम से जरूरी प्रक्रिया की जाएगी। उप महानिदेशक ने कहा कि वह जांच के बाद पूरे घटनाक्रम से प्रदेश सरकार को भी अवगत कराएंगे। मानक से अधिक गहरी हो चुकी खदानों में खनन होने पर कहा कि इतनी गहराई तक जाकर खनन के लिए सुरक्षा मानकों, काम करने की पद्धतियों और कानूनी प्रावधानों में बदलाव लाने की जरूरत है। इस दौरान उनके साथ खान सुरक्षा निदेशक वाराणसी राजीव कृष्ण कुमार, उप निदेशक जीवन कुमार आदि मौजूद रहे।
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पाबंदियों के दायरे में हैं कई अन्य खदानें
डीजीएमएस के उप महानिदेशक ने ओबरा-डाला क्षेत्र की अन्य खदानों में भी माइंस एक्ट की धारा-22 (3) के तहत पाबंदी लगे होने की जानकारी दी। कहा कि ऐसी कई अन्य खदानें भी इस क्षेत्र में हैं, जिनमें खनन की बजाय सिर्फ सुधारात्मक कार्य करने के निर्देश हैं। ऐसी खदानों की सूची तैयार कर प्रशासन को अवगत कराया जाएगा, ताकि उनकी सख्त निगरानी की जा सके।