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जनहित में बिजली दरों के स्लैब में बदलाव न करें सरकार
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सोनभद्र। प्रदेश में बिजली दरों के मौजूदा स्लैब में बदलाव की कवायद चल रही है। पावर कार्पोरेशन ने मौजूदा समय में लागू 80 स्लैब को कम करके 53 करने का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को सौंपा है। बिजली दरों के स्लैब में बदलाव किए जाने के प्रस्ताव का विरप्तोध भी शुरू हो गया है। जिला मुख्यालय की महिलाओं ने सरकार से जनहित में बिजली दरों के स्लैब में बदलाव न करने की मांग की है।
नगर सित्थत पन्नूगंज रोड की रहने वाली अनिता देवी और किरण केशरी का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस और महंगाई की वजह से प्रदेश की जनता पहले से परेशान है। दो महीने से अधिक समय तक लॉकडाउन होने से हर वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। इस बीच बिजली दरों के स्लैब में बदलाव करने का प्रस्ताव किसी भी प्रकार से जनहित में नहीं है।
ब्रह्मनगर की उमा अग्रहरि और अखाड़ा मोहाल की रहने वाली पूजा देवी का कहना है कि कोरोनाकाल में सरकार को बिजली दरों में कटौती करके प्रदेश की जनता को राहत देनी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान का बिजली बिल मॉफ करना चाहिए। इसके लिए व्यवसायी संगठनों की तरफ से कई बार मांग भी की जा चुकी है। महिलाओं का कहना है कि कोरोना काल में बिजली दरों के मौजूदा स्लैब में बदलाव करने से उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ सकता है। महिलाओं का कहना है कि प्रदेश की जनता पहले से ही महंगाई का दंश झेल रही है, ऐसे स्थिति में सरकार को बिजली दरों के स्लैब में बदलाव नहीं करना चाहिए।
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नगर सित्थत पन्नूगंज रोड की रहने वाली अनिता देवी और किरण केशरी का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस और महंगाई की वजह से प्रदेश की जनता पहले से परेशान है। दो महीने से अधिक समय तक लॉकडाउन होने से हर वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। इस बीच बिजली दरों के स्लैब में बदलाव करने का प्रस्ताव किसी भी प्रकार से जनहित में नहीं है।
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ब्रह्मनगर की उमा अग्रहरि और अखाड़ा मोहाल की रहने वाली पूजा देवी का कहना है कि कोरोनाकाल में सरकार को बिजली दरों में कटौती करके प्रदेश की जनता को राहत देनी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान का बिजली बिल मॉफ करना चाहिए। इसके लिए व्यवसायी संगठनों की तरफ से कई बार मांग भी की जा चुकी है। महिलाओं का कहना है कि कोरोना काल में बिजली दरों के मौजूदा स्लैब में बदलाव करने से उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ सकता है। महिलाओं का कहना है कि प्रदेश की जनता पहले से ही महंगाई का दंश झेल रही है, ऐसे स्थिति में सरकार को बिजली दरों के स्लैब में बदलाव नहीं करना चाहिए।
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