विकास को चयनित होंगे 70 गांव, शासन ने 34 की सूची भेजी

यूपी सरकार ने अति पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिए मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गावों में संपर्क मार्ग, विद्युतीकरण, पेयजल, खड़ंजा, नाली निर्माण, कल्याणकारी लाभार्थीपरक योजनाएं पेंशन, स्वास्थ्य, राशनकार्ड, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, कौशल विकास- आजीविका एवं कृषि योजनाएं आदि का क्रियान्यवन कर चिह्नित पिछड़े गांवों का विकास कराया जाएगा।
शासन ने अपने स्तर से सर्वे कराकर फिलहाल 34 अति पिछड़े गांवों की सूची जिला प्रशासन को भेजा है। इन गांवों में सर्वे कराकर वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने और उसकी रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया है। इस सूची में राबर्ट्सगंज, म्योरपुर, बभनी, घोरावल, नगवां ब्लॉक के गांव शामिल हैं। इसके अलावा अभी 36 गांवों का चिह्नाकंन करना है। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन हुआ है। डीएम पीके उपाध्याय ने सीडीओ रामाश्रय की अध्यक्षता में समिति गठित की है। इसमें परियोजना निदेशक को सदस्य सचिव, जिला विकास अधिकारी, संबंधित तहसील के एसडीएम, जिला पंचायत राज अधिकारी, संबंधित ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारियों को सदस्य नामित किया गया है। पीडी एनएन मिश्रा ने बताया कि गांवों के चयन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करा दी जाएगी।