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Sitapur News: सरकारी जमीन पर बनीं नौ दुकानें व मकान ध्वस्त
Sun, 01 Nov 2026 11:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Sun, 01 Nov 2026 11:35 PM IST
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लहरपुर। तहसील क्षेत्र के ग्राम करस्यौरा में अवैध निर्माण हटाने के लिए रविवार को एक बार फिर बुलडोजर गरजा। राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया।
इस दौरान राजस्व अभिलेखों में दर्ज खेल मैदान और अस्पताल के नाम दर्ज भूमि पर बनाए गए नौ दुकानों और नौ मकानों को बुलडोजर ध्वस्त किया गया। तहसीलदार मनीष त्रिपाठी ने दावा किया कि अभियान के दौरान करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपये बाजार कीमत की जमीन को कब्जामुक्त कराया गया है।
प्रशासन के अनुसार, ग्राम करस्यौरा में गाटा संख्या 637 की 0.130 हेक्टेयर और गाटा संख्या 466 की 0.081 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में खेल का मैदान और अस्पताल के नाम दर्ज है। आरोप है कि भूमि पर सिद्दीक, इकबाल, फिरोज, मिथिलेश, रामनरेश, जफरुल, असलम, बबलू, अशोक कुमार, मेराज और शिवराज ने अवैध कब्जा कर नौ दुकानें और नौ मकान बना लिए थे। मामले में तहसीलदार न्यायालय ने राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत 29 अप्रैल को बेदखली का आदेश पारित किया था।
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इसके बाद संबंधित कब्जाधारकों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन निर्धारित समय में कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद रविवार को प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।
तहसीलदार ने साफ किया कि सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार सूरज भारती, राजस्व निरीक्षक गोपाल शुक्ला, लेखपाल राहुल यादव सहित राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी और पुलिस बल मौजूद रहा।
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इस दौरान राजस्व अभिलेखों में दर्ज खेल मैदान और अस्पताल के नाम दर्ज भूमि पर बनाए गए नौ दुकानों और नौ मकानों को बुलडोजर ध्वस्त किया गया। तहसीलदार मनीष त्रिपाठी ने दावा किया कि अभियान के दौरान करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपये बाजार कीमत की जमीन को कब्जामुक्त कराया गया है।
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प्रशासन के अनुसार, ग्राम करस्यौरा में गाटा संख्या 637 की 0.130 हेक्टेयर और गाटा संख्या 466 की 0.081 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में खेल का मैदान और अस्पताल के नाम दर्ज है। आरोप है कि भूमि पर सिद्दीक, इकबाल, फिरोज, मिथिलेश, रामनरेश, जफरुल, असलम, बबलू, अशोक कुमार, मेराज और शिवराज ने अवैध कब्जा कर नौ दुकानें और नौ मकान बना लिए थे। मामले में तहसीलदार न्यायालय ने राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत 29 अप्रैल को बेदखली का आदेश पारित किया था।
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इसके बाद संबंधित कब्जाधारकों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन निर्धारित समय में कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद रविवार को प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।
तहसीलदार ने साफ किया कि सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार सूरज भारती, राजस्व निरीक्षक गोपाल शुक्ला, लेखपाल राहुल यादव सहित राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी और पुलिस बल मौजूद रहा।