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Siddharthnagar News: 35 वर्ष बाद मंडलीय आय कर विभाग को मिलेगा अपना भवन
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शहर के सिविल लाइन में स्तिथ किराये के मकान में आयकर कार्यालय। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जिला सृजन के बाद से किराए के भवन में चल रहे राज्य आय कर विभाग कार्यालय को जल्द ही अपना भवन मिलने जा रहा है। 6.5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने जा रहे मंडलीय राज्य कर कार्यालय के लिए अशोक मार्ग पर भूमि चिह्नित हो चुकी है। साथ ही कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को 3.20 करोड़ रुपये आवंटित हो चुके हैं।
वह टेंडर कराकर जल्द ही निर्माण शुरू करेगा। इससे जिले के 15 हजार पंजीकृत व्यापारियों समेत कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं को सहूलियत मिलेगी। जनपद स्थापना के 35 वर्ष बाद भी राज्य कर कार्यालय शहर के सिविल लाइन मोहल्ले में किराए के जर्जर भवन में चल रहा है।
जहां पर्याप्त कक्ष एवं जगह न होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलावा अधिवक्ताओं को भी दिक्कत होती है, और अभिलेखों का रखरखाव भी मुश्किल रहता है।
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पांच वर्ष पूर्व कार्यालय की छत, दीवारों एवं फर्श में नमी व सीलन के कारण कमरों में रखे अभिलेख खराब होने लगे, जो मरम्मत के बाद यहां सुरक्षित रखे जा सके। यहां तक आने जाने के सकरे रास्ते और कार्यालय परिसर में पार्किंग की सुविधा बेहद कम होने के कारण यहां तैनात कर्मचारियों के साथ ही व्यापारियों को भी वाहन खड़े करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कार्यालय के निर्माण के लिए अशोक मार्ग पर निबंधन कार्यालय के पास 15 वर्ष पूर्व भूमि चिह्नित कर अधिग्रहित हो चुकी थी, लेकिन कार्यालय भवन निर्माण के लिए शासन से धन आवंटित नहीं हो सका था। अब शासन से लागत के सापेक्ष 3.20 करोड़ रुपये की पहली किश्त आवंटित हो चुकी है। इसके बाद कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग निर्माण कार्य के टेंडर प्रक्रिया में जुट गई है।
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सिद्धार्थनगर। जिला सृजन के बाद से किराए के भवन में चल रहे राज्य आय कर विभाग कार्यालय को जल्द ही अपना भवन मिलने जा रहा है। 6.5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने जा रहे मंडलीय राज्य कर कार्यालय के लिए अशोक मार्ग पर भूमि चिह्नित हो चुकी है। साथ ही कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को 3.20 करोड़ रुपये आवंटित हो चुके हैं।
वह टेंडर कराकर जल्द ही निर्माण शुरू करेगा। इससे जिले के 15 हजार पंजीकृत व्यापारियों समेत कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं को सहूलियत मिलेगी। जनपद स्थापना के 35 वर्ष बाद भी राज्य कर कार्यालय शहर के सिविल लाइन मोहल्ले में किराए के जर्जर भवन में चल रहा है।
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जहां पर्याप्त कक्ष एवं जगह न होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलावा अधिवक्ताओं को भी दिक्कत होती है, और अभिलेखों का रखरखाव भी मुश्किल रहता है।
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पांच वर्ष पूर्व कार्यालय की छत, दीवारों एवं फर्श में नमी व सीलन के कारण कमरों में रखे अभिलेख खराब होने लगे, जो मरम्मत के बाद यहां सुरक्षित रखे जा सके। यहां तक आने जाने के सकरे रास्ते और कार्यालय परिसर में पार्किंग की सुविधा बेहद कम होने के कारण यहां तैनात कर्मचारियों के साथ ही व्यापारियों को भी वाहन खड़े करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कार्यालय के निर्माण के लिए अशोक मार्ग पर निबंधन कार्यालय के पास 15 वर्ष पूर्व भूमि चिह्नित कर अधिग्रहित हो चुकी थी, लेकिन कार्यालय भवन निर्माण के लिए शासन से धन आवंटित नहीं हो सका था। अब शासन से लागत के सापेक्ष 3.20 करोड़ रुपये की पहली किश्त आवंटित हो चुकी है। इसके बाद कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग निर्माण कार्य के टेंडर प्रक्रिया में जुट गई है।