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अब मदरसों में भी चलाए जाएंगे स्मार्ट क्लास, प्रस्ताव मांगा
Fri, 21 Jun 2019 11:03 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Jun 2019 11:03 PM IST
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मदरसा
- फोटो : self
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सिद्धार्थनगर। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बाद अब मदरसों में भी बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लास स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जिले के मुस्लिम बहुल 9 ब्लॉकों के मदरसा प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों से प्रस्ताव मांगा गया है। एक स्मार्ट क्लास पर लगभग दो लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए विभिन्न परियोजनाओं के नवीन प्रस्ताव प्रेषित किए जाने हैं जिसमें मदरसा आधुनिकीकरण योजना से आच्छादित मदरसों में स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए प्रस्ताव भी शामिल हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप चिह्नित विकास खंड नौगढ़, बर्डपुर, इटवा, खुनियांव, भनवापुर, डुमरियागंज व मिठवल शामिल हैं। इन ब्लॉकों के अंतर्गत आधुनिकीकरण योजना से आच्छादित मदरसों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को पत्र भेजकर प्रस्ताव मांगा गया है। ऐसे मदरसों के ही प्रस्ताव पारित होंगे जिनका संचालन निजी भूमि में हो रहा। मदरसों में कमरों एवं छात्रों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होने के साथ-साथ बिजली की अच्छी व्यवस्था हो जैसे बिंदु शामिल किए गए हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडेय ने बताया कि एक स्मार्ट क्लास की स्थापना पर लगभग दो लाख रुपये खर्च आएंगे। सभी से अविलंब प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी।
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भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए विभिन्न परियोजनाओं के नवीन प्रस्ताव प्रेषित किए जाने हैं जिसमें मदरसा आधुनिकीकरण योजना से आच्छादित मदरसों में स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए प्रस्ताव भी शामिल हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप चिह्नित विकास खंड नौगढ़, बर्डपुर, इटवा, खुनियांव, भनवापुर, डुमरियागंज व मिठवल शामिल हैं। इन ब्लॉकों के अंतर्गत आधुनिकीकरण योजना से आच्छादित मदरसों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को पत्र भेजकर प्रस्ताव मांगा गया है। ऐसे मदरसों के ही प्रस्ताव पारित होंगे जिनका संचालन निजी भूमि में हो रहा। मदरसों में कमरों एवं छात्रों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होने के साथ-साथ बिजली की अच्छी व्यवस्था हो जैसे बिंदु शामिल किए गए हैं।
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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडेय ने बताया कि एक स्मार्ट क्लास की स्थापना पर लगभग दो लाख रुपये खर्च आएंगे। सभी से अविलंब प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी।
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