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Shamli News: विद्यालयों के समायोजन प्रक्रिया पर महिला शिक्षक संगठन नाराज, बीएसए को दिया ज्ञापन
Sun, 22 Jun 2025 12:58 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Sun, 22 Jun 2025 12:58 AM IST
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शामली। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के समायोजन की प्रक्रिया की शुरुआत गोरखपुर से हो चुकी है। जल्दी ही जनपद में भी लगभग 98 परिषदीय विद्यालयों के समायोजन की प्रक्रिया शुरु होनी है। जनपद में समायोजन प्रक्रिया पर महिला शिक्षक संगठन द्वारा आपत्ति दर्ज कराते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अपर मुख्य सचिव द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।
शनिवार को महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्षा पूनम तोमर संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ स्कूलों की समायोजन प्रक्रिया के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए बीएसए को ज्ञापन दिया। पूनम तोमर ने कहा कि अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
आरटीई अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हर गांव के एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय अनिवार्य है। इसी के आधार पर यह विद्यालय बनाए गए थे। उसमें छात्र संख्या का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।
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शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों का कहना है कि ग्राम शिक्षा समिति की लिखित सहमति के बगैर किसी भी विद्यालय का समायोजन या स्थानांतरण किया जाना अव्यवाहारिक है। सरकार स्थानांतरण कर शिक्षक व शिक्षामित्र के पदों को समाप्त करना चाहती है। छोटे बच्चू दूर पढ़ने नहीं जा सकते।
यह बाल शिक्षा अधिकार का हनन है। जनपद में इस योजना से लगभग 98 विद्यालय प्रभावित होंगे। इनमें कार्यरत शिक्षामित्र, रसोइया व शिक्षक पर प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में यह पद भी समाप्त हो जाएंगे। संगठन का कहना है कि वह इस आदेश का कड़ा विरोध करता है और जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन चलाएगा। इस दौरान जिलाध्यक्ष पूनम तोमर, जिला महामंत्री नीरू नैन, कोषाध्यक्ष शाहिस्ता प्रवीन, संगठन मंत्री नीरज, कल्पना, दिव्या, अनीता चौधरी, बीना तोमर आदि रहे।
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शनिवार को महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्षा पूनम तोमर संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ स्कूलों की समायोजन प्रक्रिया के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए बीएसए को ज्ञापन दिया। पूनम तोमर ने कहा कि अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
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आरटीई अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हर गांव के एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय अनिवार्य है। इसी के आधार पर यह विद्यालय बनाए गए थे। उसमें छात्र संख्या का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।
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शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों का कहना है कि ग्राम शिक्षा समिति की लिखित सहमति के बगैर किसी भी विद्यालय का समायोजन या स्थानांतरण किया जाना अव्यवाहारिक है। सरकार स्थानांतरण कर शिक्षक व शिक्षामित्र के पदों को समाप्त करना चाहती है। छोटे बच्चू दूर पढ़ने नहीं जा सकते।
यह बाल शिक्षा अधिकार का हनन है। जनपद में इस योजना से लगभग 98 विद्यालय प्रभावित होंगे। इनमें कार्यरत शिक्षामित्र, रसोइया व शिक्षक पर प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में यह पद भी समाप्त हो जाएंगे। संगठन का कहना है कि वह इस आदेश का कड़ा विरोध करता है और जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन चलाएगा। इस दौरान जिलाध्यक्ष पूनम तोमर, जिला महामंत्री नीरू नैन, कोषाध्यक्ष शाहिस्ता प्रवीन, संगठन मंत्री नीरज, कल्पना, दिव्या, अनीता चौधरी, बीना तोमर आदि रहे।
