कोरोना महामारी से टूटे व्यापारियों को सरकार से आर्थिक मदद की दरकार

क्या कहते हैं व्यापारी....
पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग का कहना है कि जो व्यापारी हित की बात करेगा, वोट उसे ही मिलेगा। जीएसटी प्रक्रिया सरलीकरण, कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक पैकेज, बिजली की घरेलू और कामर्शियल दरों को समान करने समेत कई मांगों को लेकर व्यापारी संघर्षरत हैं। सरकार को इन मांगों को पूरा करना चाहिए।
सर्राफ रवि संगल का कहना है कि पिछले दो वर्षों से कोरोना संक्रमण काल के चलते व्यापार बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। सरकार व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाए। आर्थिक पैकेज की घोषणा सरकार करें। ईएमआई और ऋण के ब्याज माफ हों। हरियाणा की तरह 60 वर्ष से ऊपर के व्यापारियों को पेंशन मिले।
मोबाइल व्यापारी ऋषभ संगल का कहना है कि लॉकडाउन की बंदी और मंदी के कारण व्यापारी इस समय बहुत पीड़ित है। व्यापारियों को दिए जाने वाले ऋण में ब्याज की छूट होनी चाहिए। व्यापारी की दुकान में आगजनी जैसी घटनाओं से नुकसान पर सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिए।
कास्मेटिक व्यापारी अनुराग बंसल का कहना है कि आर्थिक मंदी और बढ़ती महंगाई के कारण दुकानों पर ग्राहकों की संख्या कम हुई। व्यापारी हित में जीएसटी व अन्य व्यापारी ऋणों में छूट मिलनी चाहिए। सरकार को जीएसटी का सरलीकरण करना चाहिए।
किराना व्यापारी मुकेश गर्ग का कहना है कि खाद्य सुरक्षा विभाग के जो मापदंड है वह छोटे व्यापारी पूरा नहीं कर सकते। छोटे व्यापारियों के हितों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। सामान पर लगने वाले जीएसटी के कारण भी व्यापारी परेशान है। बाजार में मंदी की मार है। सरकार को जीएसटी में संशोधन करना चाहिए।