Shamli News: शामली को बस अड्डा और कोर्ट के लिए मिले बजट

उद्यमी निखिल ऐरन का कहना है कि जिले के औद्योगिक विकास के लिए सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र का नक्शा अपडेट कराया जाए। इसके साथ ही पहले से स्वीकृत पांच करोड़ रुपये का बजट मिलने के अलावा उद्योगों के लिए अलग से बजट भी स्वीकृत होना चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र नामदेव ने कहा कि जिला न्यायालय की स्थापना के प्रयास चल रहे हैं। शामली में न्यायालय के लिए सरकार को पूर्ण बजट स्वीकृत करना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द नया न्यायालय बनकर तैयार हो सके।

पंडित नकुल शर्मा ने कहा कि जिला बने 15 साल बाद भी शामली को रोडवेज बस स्टैंड की सौगात नहीं मिल सकी है। सरकार को रोडवेज डिपो, वर्कशॉप और बस स्टेशन के लिए बजट जारी करना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा हो सके।

व्यापारी प्रतीक गर्ग का कहना है कि जिला अस्पतालों के लिए अलग से बजट जारी होना चाहिए, ताकि गंभीरावस्था वाले मरीजों को तुरंत उपचार मिल सके और उन्हें बाहर रेफर होने की परेशानी न झेलनी पड़े।