Shamli News: बोर्ड बैठक में बिजली, स्वास्थ्य, सड़क के मुद्दे उठे

बैठक में गत 23 दिसबर को हुई बैठक में जिला पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना 2024-25 में पारित प्रस्तावों की पुष्टि की गई। शनिवार को तीन बजे के बाद जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष मधु गुर्जर की अध्यक्षता में जिला पंचायत बोर्ड बैठक हुई। भाजपा एमएलसी वीरेंद्र सिह, एमएलसी मोहित बेनीवाल, सीडीओ विनय कुमार तिवारी की मौजूदगी में 31 अक्तूबर और जनवरी 2025 के मध्य वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना के प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
जिला पंचायत के सभी भवनों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर शत प्रतिशत सोलराइजेशन कार्य कराए जाने पर विचार किया गया। सभी भवनों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना की स्वीकृति दी गई ।
बैठक में कांधला ब्लाॅक प्रमुख डाक्टर विनोद मलिक ने कहा कि जिला अस्पताल में पिछले पांच माह से डायलिसिस मशीन खराब है। एमएलसी ने एसीएमओ अश्वनी कुमार पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि डायलिसिस मशीन की म्मत की जिम्मेदारी किसकी है। उसे पांच माह से क्यों ठीक नहीं किया गया।
एसीएमओ ने कहा कि मशीन ठीक कराने की जिम्मेदारी खरीद कंपनी की है। दाेनों एमएलसी ने मशीन की समस्या नोट न होने एसीएमओ काे लेटर पैड उपलब्ध कराकर शिकायत दर्ज कराई।
बैठक में अस्पतालों में बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने की मांग गई। एसीएमओ ने कहा कि जिलेभर में 70 से अधिक की आयु के 1031 वृद्धों को योजना में शामिल कर सुविधा दी जा रही है। बैठक में विभिन्न गांवों में टूटी पड़ी सड़क के मुद्दे उठाए गए। जिला पंचायत सदस्य के पति कर्ण सिंह ने कहा कि सुबह पांच बजे घरों में सोकर उठते हैं। बिजली गायब मिलती है।
एमएलसी ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश तोमर को तलब करते हुए बिजली आपूर्ति का रोस्टर सार्वजनिक करने का कहा। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि सुबह छह बजे से लेकर सुबह दस बजे और शाम तीन बजे से लेकर शाम पांच बजे तक बिजली आपूर्ति गुल रहती है, सुधार किया जाएगा।
n छापामारी के नाम पर वसूली का लगाया आरोप : जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मनीष चौहान, प्रमुख आय्यूब ने भूरा गांव में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर रात में छापामारी कर अवैध वसूली का आरोप लगाया। आरोप लगाया कि विरोध करने पर अभद्रता की जाती है।
जिला पंचायत सदस्य उमेश कुमार ने बिजली का मामला उठाते हुए पूछा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित बिजली का प्रावधान अगर समाप्त हो गया है तो उसका शासनादेश उपलब्ध कराया जाए। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता शासनादेश बोर्ड बैठक में यह उपलब्ध नहीं करा पाए।
सदस्य की मांग पर अधिशासी अभियंता सिर्फ निर्धारित बिजली यूनिट का बिल 110 रुपये बता पाए। प्रतिमाह हजारों रुपये की पेनल्टी वसूलने का आरोप लगाया। जबरन मीटर लगाने का उपभोक्ताओं पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया। एमएलसी ने अधीक्षण अभियंता को मादलपुर में हरिजन बस्ती से 11 हजारी बिजली की लाइन हटाने के निर्देश दिए।

शामली जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित बोर्ड बैठक में मौजूद महिला जिला पंचायत सदस्य । संवाद