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Shamli News: बिजली-पानी, गन्ने की समस्याओं को लेकर किसान पहुंचे कलक्ट्रेट, ज्ञापन दिया
Wed, 29 May 2024 03:53 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Wed, 29 May 2024 03:53 AM IST
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शामली कलेक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन देते भाकियू कार्यकर्ता
शामली। जिले के किसान संगठनों ने मांगो को लेकर कलक्ट्रेट पहुंचकर डीएम रविंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की।
मंगलवार को भाकियू के जिलाध्यक्ष कालेंद्र सिंह, बहावड़ी थांबेदार श्याम सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर डीएम रविंद्र सिंह को ज्ञापन दिया। किसानों ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने, निजी नलकूपों से मीटर लगवाने को रोकने, जिले की चीनी मिलो से किसानों के बकाया गन्ना भुगतान कराए जाने, छुट्टा पशुओं के लिए पशुशाला बनाए जाने, किसान आयोग का गठन करने, भूमि अधिग्रहण की नीति को किसानों के अनुकूल बनाए जाने, बाजार भाव से जमीनों का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में विरेंद्र, रोबिन, उपेंद्र मलिक,विदेश मलिक,अमित मलिक, अरविद खोडसमा, विनोद मलिक, रामवीर, भारसी,नरेश आदि मौजूद रहे।-
चीनी मिलों से बकाया दिलाए जाने की मांग
शामली। किसान यूनियन के जिला महासचिव रिजवान राणा के नेतृत्व में किसानों ने चीनी मिलों पर बकाया का भुगतान कराए जाने, काॅपरेटिव बैंक के सचिव का आदेश वापस लिए जाने, ब्याज कम करने और गोवंशोंं के लिए स्थान तय करने और बिजली बिल न जमा न होने से किसानो के कनेक्शन न काटे जाने की मांग की है।
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मंगलवार को भाकियू के जिलाध्यक्ष कालेंद्र सिंह, बहावड़ी थांबेदार श्याम सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर डीएम रविंद्र सिंह को ज्ञापन दिया। किसानों ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने, निजी नलकूपों से मीटर लगवाने को रोकने, जिले की चीनी मिलो से किसानों के बकाया गन्ना भुगतान कराए जाने, छुट्टा पशुओं के लिए पशुशाला बनाए जाने, किसान आयोग का गठन करने, भूमि अधिग्रहण की नीति को किसानों के अनुकूल बनाए जाने, बाजार भाव से जमीनों का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में विरेंद्र, रोबिन, उपेंद्र मलिक,विदेश मलिक,अमित मलिक, अरविद खोडसमा, विनोद मलिक, रामवीर, भारसी,नरेश आदि मौजूद रहे।-
चीनी मिलों से बकाया दिलाए जाने की मांग
शामली। किसान यूनियन के जिला महासचिव रिजवान राणा के नेतृत्व में किसानों ने चीनी मिलों पर बकाया का भुगतान कराए जाने, काॅपरेटिव बैंक के सचिव का आदेश वापस लिए जाने, ब्याज कम करने और गोवंशोंं के लिए स्थान तय करने और बिजली बिल न जमा न होने से किसानो के कनेक्शन न काटे जाने की मांग की है।
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