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पहले भवनों का मूल्यांकन, फिर टेंडर प्रक्रिया होगी पूरी
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शामली विकास भवन में बैठक लेते सीडीओ शम्भूनाथ तिवारी।
- फोटो : SHAMLI
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पहले भवनों का मूल्यांकन, फिर टेंडर प्रक्रिया होगी पूरी
शामली। यूपी सरकार शामली के जसाला समेत प्रदेश के 37 पर्यटन आवासों को पीपीपी मॉडल आधारित लीज पर टेंडर छोडे़गी। लीज पर दिए जाने से पूर्व जिले का लोकनिर्माण विभाग पर्यटन विभागों के आवासों का मूल्यांकन करके अपनी रिपोर्ट देगा। उसके बाद लीज पर दिए जाने के बाद टेंडर प्रक्रिया चालू होगी।
शामली के दिल्ली रोड स्थित जसाला समेत प्रदेश में 37 पर्यटन आवास बने हुए हैं, जो पिछले काफी सालों से लावारिस हाल में पड़े हुए हैं। अब यूपी सरकार पर्यटन विभाग के आवासों को लीज पर देगी। लीज पर देने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगी। सीडीओ शंभूनाथ तिवारी ने बताया कि पर्यटन विभाग के आवासों को पीपीपी मॉडल आधारित व्यवस्था लागू कर रही है। लीज पर दिए जाने से पहले लोक निर्माण विभाग पर्यटन विभाग के भवनों का मूल्यांकन रिपोर्ट देगा। उसके बाद पर्यटन विभाग के भवनों को लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू करेगा। 37 पर्यटन आवासों में छह आवासों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तीस आवासों में शामली के जसाला में पर्यटन आवास शामिल है। 30 साल पहले पर्यटन विभाग के आवास बनाए गए थे। आवास बनकर तैयार हो जाने के बाद फिलहाल लावारिस हाल में है।
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शामली। यूपी सरकार शामली के जसाला समेत प्रदेश के 37 पर्यटन आवासों को पीपीपी मॉडल आधारित लीज पर टेंडर छोडे़गी। लीज पर दिए जाने से पूर्व जिले का लोकनिर्माण विभाग पर्यटन विभागों के आवासों का मूल्यांकन करके अपनी रिपोर्ट देगा। उसके बाद लीज पर दिए जाने के बाद टेंडर प्रक्रिया चालू होगी।
शामली के दिल्ली रोड स्थित जसाला समेत प्रदेश में 37 पर्यटन आवास बने हुए हैं, जो पिछले काफी सालों से लावारिस हाल में पड़े हुए हैं। अब यूपी सरकार पर्यटन विभाग के आवासों को लीज पर देगी। लीज पर देने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगी। सीडीओ शंभूनाथ तिवारी ने बताया कि पर्यटन विभाग के आवासों को पीपीपी मॉडल आधारित व्यवस्था लागू कर रही है। लीज पर दिए जाने से पहले लोक निर्माण विभाग पर्यटन विभाग के भवनों का मूल्यांकन रिपोर्ट देगा। उसके बाद पर्यटन विभाग के भवनों को लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू करेगा। 37 पर्यटन आवासों में छह आवासों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तीस आवासों में शामली के जसाला में पर्यटन आवास शामिल है। 30 साल पहले पर्यटन विभाग के आवास बनाए गए थे। आवास बनकर तैयार हो जाने के बाद फिलहाल लावारिस हाल में है।
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