UP: कोड वर्ड बताओ, घर तक पहुंचेगा मिलावटी मावा-पनीर; होम डिलीवरी के लिए 10 हजार तक अतिरिक्त वसूली
शामली और मुजफ्फरनगर में मिलावटी मावा-पनीर के सप्लायर कोड वर्ड से बुकिंग कर रहे हैं। होम डिलीवरी के लिए पांच से दस हजार रुपये तक अतिरिक्त मांगने का दावा।
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Add as a preferredमिलावटी मावा और पनीर सप्लाई करने वाले सप्लायर ग्राहकों को होम डिलीवरी की भी सुविधा दे रहे हैं। इस सुविधा के नाम पर प्रत्येक वाहन पर 5,000 से 10,000 रुपये तक अतिरिक्त लिए जाते हैं। ग्राहक जहां का भी पता दे रहा है, मिलावटखोर वहीं पर माल भिजवा रहे हैं।
पड़ताल में सामने आया है कि कोई भी अनजान व्यक्ति सीधे सप्लायर से बात नहीं कर सकता। अपनी पहचान छिपाने और कानून से बचने के लिए उन्होंने खास कोड वर्ड तक बना रखे हैं। कोर्ड वर्ड से ही माल की बुकिंग भी हो रही है।
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सप्लायर से बातचीत के कुछ अंश
स्थान : भूरा गांव
संवाददाता: पचास क्विंटल मावा और 25 क्विंटल पनीर चाहिए।
सप्लायर : कोड वर्ड बताओ।
संवाददाता : दूधिया, पहले आपके यहां से माल ले जा चुका है छोटा भाई।
सप्लायर : 160 रुपये किलो मिल जाएगा।
संवाददाता : माल होम डिलीवरी पर चाहिए
सप्लायर : कहां भेजना है?
संवाददाता : हरियाणा के पानीपत और रोहतक में।
सप्लायर : दस हजार रुपये अतिरिक्त लगेंगे, होम डिलीवरी करा देंगे।
स्थान : मुजफ्फरनगर का बुढ़ाना
संवाददाता : पनीर की होम डिलीवरी चाहिए
सप्लायर: कहां से आए हो और कौन हो? किसने मेरा पता दिया है?
संवाददाता : बिजनेस और साॅफ्ट (कोडवर्ड)।
सप्लायर : पनीर 200 रुपये किलो मिल जाएगा।
संवाददाता : शामली में होम डिलीवरी चाहिए।
सप्लायर : पांच हजार रुपये अतिरिक्त दे देना, वैसे दस हजार लगते हैं।
बिना कोड वर्ड मुंह नहीं खोलते सप्लायर
पड़ताल के दौरान यह भी साफ हुआ कि शामली से लेकर मुजफ्फरनगर तक के सप्लायर बिना कोड वर्ड के अनजान लोगों से बात तक नहीं करते। जैसे ही सही कोड वर्ड सामने आता है। वे बेझिझक बात करना शुरू कर देते हैं।
जिले की यदि बात की जाए तो अकेले 15 से अधिक स्थानों पर मिलावटी मावा और पनीर तैयार किया जा रहा है। सुबह के समय जिले से मावा और पनीर लेकर वाहन में सप्लायर निकल भी रहे हैं। खाद्य विभाग के अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं।
शामली के विभिन्न ठिकानों पर मिलावटखोरों की तलाश में लगातार छापे मारे जा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। — पंकज कुमार, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा
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