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लोक अदालत में 59
Updated Sat, 09 Dec 2017 11:54 PM IST
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लोक अदालत में 5980 वादों का निस्तारण
शामली।
जिले के 21 कार्यालयों में शनिवार को लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इस दौरान 5998 में से 5980 वादों का निस्तारण कर दिया गया है।
इस दौरान जिलाधिकारी न्यायालय में 15, अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में 13, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय में दो में से एक, उपजिलाधिकारी शामली के यहां 161, उपजिलाधिकारी कैराना के यहां 102, उपजिलाधिकारी ऊन के यहां 42, तहसीलदार शामली के यहां 5, नायब तहसीलदार शामली के यहां दो, नायब तहसीलदार थानाभवन के यहां दो, नायब तहसीलदार लिसाढ़ के यहां चार, तहसीलदार ऊन के यहां 12, नायब तहसीलदार ऊन के यहां पांच, तहसीलदार कैराना के यहां पांच, तहसीलदार न्यायिक कैराना के यहां पांच, नायब तहसीलदार कैराना के यहां पांच, पुलिस अधीक्षक के यहां 1225, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहां चार, चकबंदी अधिकारी शामली के यहां पांच, सहायक चकबंदी अधिकारी शामली के यहां छह और राजस्व विभाग की 3861, सहायक श्रमायुक्त न्यायालय में 517 में से 500 वादों का निस्तारण किया गया। अपर जिलाधिकारी शिव बहादुर सिंह ने बताया कि लोक अदालतों में प्राप्त वाद और निस्तारित वादों के संबंध में शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है।
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शामली।
जिले के 21 कार्यालयों में शनिवार को लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इस दौरान 5998 में से 5980 वादों का निस्तारण कर दिया गया है।
इस दौरान जिलाधिकारी न्यायालय में 15, अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में 13, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय में दो में से एक, उपजिलाधिकारी शामली के यहां 161, उपजिलाधिकारी कैराना के यहां 102, उपजिलाधिकारी ऊन के यहां 42, तहसीलदार शामली के यहां 5, नायब तहसीलदार शामली के यहां दो, नायब तहसीलदार थानाभवन के यहां दो, नायब तहसीलदार लिसाढ़ के यहां चार, तहसीलदार ऊन के यहां 12, नायब तहसीलदार ऊन के यहां पांच, तहसीलदार कैराना के यहां पांच, तहसीलदार न्यायिक कैराना के यहां पांच, नायब तहसीलदार कैराना के यहां पांच, पुलिस अधीक्षक के यहां 1225, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहां चार, चकबंदी अधिकारी शामली के यहां पांच, सहायक चकबंदी अधिकारी शामली के यहां छह और राजस्व विभाग की 3861, सहायक श्रमायुक्त न्यायालय में 517 में से 500 वादों का निस्तारण किया गया। अपर जिलाधिकारी शिव बहादुर सिंह ने बताया कि लोक अदालतों में प्राप्त वाद और निस्तारित वादों के संबंध में शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है।