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एक्ट को वापस लेने को राजपूत उत्थान सभा ने सीओ को सौंपा ज्ञापन
Updated Thu, 06 Sep 2018 11:13 PM IST
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थानाभवन। एससी-एसटी एक्ट के विरोध में राजपूत उत्थान सभा ने पुलिस उपाधीक्षक को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उधर, भारतीय किसान संगठन ने भी सीओ को ज्ञापन सौंपते हुए एक्ट में संशोधन करने की मांग की।
बृहस्पतिवार को राजपूत उत्थान सभा के पदाधिकारी हरड़ गांव पहुंचे। उन्होंने सीओ अरविंद सिंह राठौर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में कुछ संशोधन किए थे। जिसके बाद संसद ने एक्ट में संशोधन करते हुए और कठोर बना दिया। जिसके बाद स्वर्ण व ओबीसी समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस दौरान पदाधिकारियों ने एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही संशोधन करने की मांग की। मौके पर अनिवेश राणा, रजनीश राणा, रज्जू राणा, अन्नू राणा, अजीत राणा, प्रशांत चौहान, विशाल पुंडीर आदि मौजूद रहे। उधर, पुलिस को सूचना मिली कि हरड़ फतेहपुर गांव में कुछ लोग एससी-एसटी एक्ट के विरोध में हाइवे जाम कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस पीएसी बल के साथ मौके पर पहुंची और इस दौरान सड़क के आसपास खड़े लोगों को वहां से हटाया। इसके बाद भारतीय किसान संगठन ने जिला अध्यक्ष जमील अहमद के नेतृत्व में सीओ को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट का देश का स्वर्ण समाज विरोध कर रहा है। इसलिए जरूरत है कि केंद्र व राज्य सरकार इस एक्ट को वापस ले।
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बृहस्पतिवार को राजपूत उत्थान सभा के पदाधिकारी हरड़ गांव पहुंचे। उन्होंने सीओ अरविंद सिंह राठौर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में कुछ संशोधन किए थे। जिसके बाद संसद ने एक्ट में संशोधन करते हुए और कठोर बना दिया। जिसके बाद स्वर्ण व ओबीसी समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस दौरान पदाधिकारियों ने एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही संशोधन करने की मांग की। मौके पर अनिवेश राणा, रजनीश राणा, रज्जू राणा, अन्नू राणा, अजीत राणा, प्रशांत चौहान, विशाल पुंडीर आदि मौजूद रहे। उधर, पुलिस को सूचना मिली कि हरड़ फतेहपुर गांव में कुछ लोग एससी-एसटी एक्ट के विरोध में हाइवे जाम कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस पीएसी बल के साथ मौके पर पहुंची और इस दौरान सड़क के आसपास खड़े लोगों को वहां से हटाया। इसके बाद भारतीय किसान संगठन ने जिला अध्यक्ष जमील अहमद के नेतृत्व में सीओ को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट का देश का स्वर्ण समाज विरोध कर रहा है। इसलिए जरूरत है कि केंद्र व राज्य सरकार इस एक्ट को वापस ले।
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