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बजट के अभाव में जिले की 310 सड़कें बदहाल
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संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। बजट के अभाव में जिले की 310 सड़कें बदहाल हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा इनकी मरम्मत के लिए शासन से कई बार मांग करने के बाद भी राशि अवमुक्त नहीं की जा रही है। इसके चलते लोगों का सफर करना मुश्किल हो रहा है।
बारिश के चलते जिले के प्रमुख मार्ग, हाईवे तथा ग्रामीण संपर्क मार्गों की हालत ज्यादा खराब हो गई है। बरसात से पहले लोक निर्माण विभाग ने बदहाल सड़कों की गड्ढा मुक्ति के लिए 199 लाख रुपये का एस्टीमेट शासन को भेजा था। शासन से दो किस्त में महज 86 लाख रुपये स्वीकृत किए। अवमुक्त राशि से बीती 30 जून तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य था। धनराशि कम अवमुक्त होने से गड्ढा मुक्ति का कार्य पूरा नहीं हो पाया। वहीं, लोकनिर्माण विभाग ने 1011 किमी लंबी 310 सड़कों की मरम्मत के लिए एस्टीमेट भेजा परंतु शासन से राशि अवमुक्त नहीं हुई।
शहर के भीतर हाईवे भी खस्ताहाल
मानसून से शहर के भीतर मेरठ-करनाल हाईवे और पानीपत खटीमा हाईवे भी खस्ताहाल हैं। मेरठ-करनाल हाईवे पर टिटौली गांव से शामली के विजय चौक, विजय चौक से बुढ़ाना रेलवे फाटक तथा रेलपार बाईपास से सिंभालका गांव के बाईपास तक छह किमी से ज्यादा सड़क बदहाल है। रेलपार बाईपास से सिंभालका गांव की सीमा में जानलेवा गड्ढे हैं। दूसरी ओर, शहर के विजय चौक से पानीपत रोड औद्योगिक क्षेत्र तक छह किमी हाईवे बदहाल है। हालांकि इनकी मरम्मत के लिए जिला उद्योग बंधु की बैठक में मांग उठ चुकी है। इस पर डीएम जसजीत कौर ने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 13 करोड़ रुपये का एस्टीमेट एनएचएआई के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा था। वहां से चार करोड़ रुपये अवमुक्त होने का दावा डीएम की ओर से किया जा रहा है परंतु राशि नहीं मिली है। हालांकि डीएम ने अगस्त में सड़कों के निर्माण का दावा किया था।
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जिले की सड़कों का आंकड़ा
जिले में सहारनपुर-नुकड़-गंगोह मार्ग, थानाभवन-मुजफ्फरनगर-कैराना-खतौली राजमार्ग मिलाकर कुल 410 सड़कें हैं। जिनमें 37 सड़कें अन्य जिला मार्ग शामिल हैं। इनमें 310 सड़कें बदहाल हैं।
मानसून खत्म होने के बाद मरम्मत पैचवर्क कार्य शुरु होगा
शासन से मांगी धनराशि आने पर मानसून के बाद गड्ढा मुक्ति कार्य शुरू किया जाएगा। शहर के अंदर हाईवे की छह किमी लंबाई की सड़कें पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित होने के बाद एनएचएआई की ओर से धनराशि जारी की जाएगी।-संत गुप्त ऋषि, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग
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शामली। बजट के अभाव में जिले की 310 सड़कें बदहाल हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा इनकी मरम्मत के लिए शासन से कई बार मांग करने के बाद भी राशि अवमुक्त नहीं की जा रही है। इसके चलते लोगों का सफर करना मुश्किल हो रहा है।
बारिश के चलते जिले के प्रमुख मार्ग, हाईवे तथा ग्रामीण संपर्क मार्गों की हालत ज्यादा खराब हो गई है। बरसात से पहले लोक निर्माण विभाग ने बदहाल सड़कों की गड्ढा मुक्ति के लिए 199 लाख रुपये का एस्टीमेट शासन को भेजा था। शासन से दो किस्त में महज 86 लाख रुपये स्वीकृत किए। अवमुक्त राशि से बीती 30 जून तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य था। धनराशि कम अवमुक्त होने से गड्ढा मुक्ति का कार्य पूरा नहीं हो पाया। वहीं, लोकनिर्माण विभाग ने 1011 किमी लंबी 310 सड़कों की मरम्मत के लिए एस्टीमेट भेजा परंतु शासन से राशि अवमुक्त नहीं हुई।
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शहर के भीतर हाईवे भी खस्ताहाल
मानसून से शहर के भीतर मेरठ-करनाल हाईवे और पानीपत खटीमा हाईवे भी खस्ताहाल हैं। मेरठ-करनाल हाईवे पर टिटौली गांव से शामली के विजय चौक, विजय चौक से बुढ़ाना रेलवे फाटक तथा रेलपार बाईपास से सिंभालका गांव के बाईपास तक छह किमी से ज्यादा सड़क बदहाल है। रेलपार बाईपास से सिंभालका गांव की सीमा में जानलेवा गड्ढे हैं। दूसरी ओर, शहर के विजय चौक से पानीपत रोड औद्योगिक क्षेत्र तक छह किमी हाईवे बदहाल है। हालांकि इनकी मरम्मत के लिए जिला उद्योग बंधु की बैठक में मांग उठ चुकी है। इस पर डीएम जसजीत कौर ने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 13 करोड़ रुपये का एस्टीमेट एनएचएआई के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा था। वहां से चार करोड़ रुपये अवमुक्त होने का दावा डीएम की ओर से किया जा रहा है परंतु राशि नहीं मिली है। हालांकि डीएम ने अगस्त में सड़कों के निर्माण का दावा किया था।
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जिले की सड़कों का आंकड़ा
जिले में सहारनपुर-नुकड़-गंगोह मार्ग, थानाभवन-मुजफ्फरनगर-कैराना-खतौली राजमार्ग मिलाकर कुल 410 सड़कें हैं। जिनमें 37 सड़कें अन्य जिला मार्ग शामिल हैं। इनमें 310 सड़कें बदहाल हैं।
मानसून खत्म होने के बाद मरम्मत पैचवर्क कार्य शुरु होगा
शासन से मांगी धनराशि आने पर मानसून के बाद गड्ढा मुक्ति कार्य शुरू किया जाएगा। शहर के अंदर हाईवे की छह किमी लंबाई की सड़कें पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित होने के बाद एनएचएआई की ओर से धनराशि जारी की जाएगी।-संत गुप्त ऋषि, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग
