जिले के

रोहित अग्रवाल
शामली। केंद्र सरकार का अंतरिम बजट लागू हुआ तो जिले के 80 हजार किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने के हकदार हो जाएंगे। यही नहीं अब किसान क्रेडिट कार्ड के लोन के जरिये अब किसान डेयरी और मत्स्य पालन भी कर सकता है।
केंद्र सरकार ने अंतरित बजट में दो हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने की घोषणा की है। इसके तहत किसानों को छह हजार रुपये सालाना की सीधी मदद दी जाएगी। ये रकम दो दो हजार रुपये तीन किश्तों में सीधे उनके खातों में जाएगी। कृषि विभाग के अनुसार जनपद में 1.07 लाख किसान हैं। 80 प्रतिशत से ज्यादा किसान लघु और सीमांत किसान हैं। जिनके पास दो हेक्टेयर तक ही जमीन है। ऐसे में ये किसान सीधे पीएम सम्मान निधि पाने के हकदार हो जाएंगे। किसानों को फायदा केवल यहीं तक सीमित नहीं होगा। कृषि उपनिदेशक शिवकुमार केसरी के अनुसार अब किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मत्स्य पालन, डेरी पालन आदि की सुविधा भी शामिल हो जाएगी। यानि इन व्यवसाय को करने के लिए भी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन सुविधा उपलब्ध होगी अभी तक ये सुविधा नहीं थी।
समय पर लोन चुकाने पर दो प्रतिशत की सब्सिडी
कृषि उपनिदेशक के अनुसार किसान क्रेडिट के माध्यम से लोन पर ब्याज की सालाना दर चार फीसदी है। यदि किसान समय में लोन चुकाता है तो ब्याज दर चार लगता है। इसके बाद ये दर सात प्रतिशत हो जाती है, लेकिन इस बजट में सरकार ने समय पर लोन चुकाने पर किसान को दो प्रतिशत ब्याज अतिरिक्त लाभ दिया है, यानि यदि कोई किसान समय पर केसीसी का लोन अदा करता है तो उसे चार की बजाय दो प्रतिशत ही ब्याज देना होगा।
बढ़ सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी
कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार अभी तक जिले में 1.07 लाख किसानों में से करीब 80 हजार के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। अब इस योजना में डेेरी मत्स्य पालन को भी शामिल करने से किसानों को पूरी उम्मीद है कि केसीसी लाभार्थियों की संख्या बढे़गी। कम ब्याज दरों के कारण किसानों का रुझान इनकी तरफ बढ़ेगा।
क्या कहते हैं किसान
सरकार ने छोटी जोत वाले किसानों के लिए अच्छा सोचा है । बस डीजल के रेट पर लगाम भी लगनी चाहिए। गन्ने का भुगतान समय पर हो।
किसान जोगेंद्रपाल
छोटी जोत के किसानों को छह हजार रुपये सालाना देने की योजना अच्छी है, लेकिन ये सभी कारगर होगी जब इसका सही ढंग से पालन हो। किसान की फसलों के उचित भाव दिलाने पर भी सरकार सोचे।
किसान बृजपाल
सरकार ने बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं की हैं, लेकिन डीजल के रेट भी कम होने चाहिए। उनकी फसलों का उचित दाम दिलाने पर भी गंभीरता से विचार हो। कई बार तो लागत भी पूरी नहीं होती।
किसान सुरेश
सरकार ने किसानों के लिए अच्छा प्रयास किया है। छोटे किसानों को छह हजार रुपये सालाना की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन उनकी फसलों का उचित मूल्य और डीजल ,खाद के रेट कम करने पर भी सोचना चाहिए।
किसान अंकुर सिंह
जिले में किसानों के आंकड़े
जिले में किसान - 107346
किसान क्रेडिट कार्ड - 80000
कुल खेती योग्य रकबा - करीब 1.25 लाख हेक्टेयर
कोट
शामली जिले में 80 प्रतिशत से अधिक लघु सीमांत किसान हैं। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट से ये सभी किसान लाभान्वित होंगे। केसीसी लोन की समय पर अदायगी पर दो प्रतिशत ब्याज के अतिरिक्त लाभ से किसानों में समय लोन चुकाने की भी आदत बढे़ंगी।
शिव कुमार केसरी ,कृषि उपनिदेशक