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व्यापारियों ने जीएसटी दरें घटाने का सरकार को दिया सुझाव
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शाहजहांपुर में शुक्रवार को उद्योग व्यापार मंडल कंछल गुट की बैठक को संबोधित करते महानगर अध्यक्ष ?
- फोटो : SHAHJAHANPUR
शाहजहांपुर। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल कंछल गुट के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को खिरनीबाग स्थित कैंप कार्यालय पर व्यापारियों के साथ बैठक कर बजट पर चर्चा की। व्यापारियों ने बजट की कमियां को रेखांकित करते हुए कई सुझाव दिए। उनका कहना है कि सरकार जीएसटी की उच्चतम दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दे।
अध्यक्षता करते हुए महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम ने कहा कि बजट में काफी कमियां रह गई हैं, लेकिन सरकार व्यापारियों के सुझाव को स्वीकार कर ले तो आयकर छूट सीमा में बढ़ोतरी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी की उच्चतम दर प्रत्यक्ष रूप से व्यापारी व परोक्ष रूप से उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है। व्यापारियों ने पिछले दिनों कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र व जूते-चप्पलों पर जीएसटी कम करने की मांग रखी थी, जिस पर कोई भी बदलाव नहीं किया।
उन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय व्यापारी बिजली के फिक्स चार्ज को लेकर कोरोना काल में काफी प्रभावित रहे हैं। इसलिए सरकार फिक्स चार्ज माफ करे अथवा उसमें कोई रियायत दे। आयकर छापों में मिलने वाली रकम शत प्रतिशत जब्त किए जाने का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून गलत है और वापस होना चाहिए।
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उन्होंने कर दाता पैन कार्ड धारक का सरकार द्वारा बीमा कराने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार उद्योग लगाकर नई नौकरियों का सृजन करें और व्यापारियों को पांच साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए। महानगर महामंत्री अमित शर्मा, पंकज टंडन, अंकित गुप्ता, अखिल मिश्रा, सचिन अग्रवाल, अशोक गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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अध्यक्षता करते हुए महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम ने कहा कि बजट में काफी कमियां रह गई हैं, लेकिन सरकार व्यापारियों के सुझाव को स्वीकार कर ले तो आयकर छूट सीमा में बढ़ोतरी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी की उच्चतम दर प्रत्यक्ष रूप से व्यापारी व परोक्ष रूप से उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है। व्यापारियों ने पिछले दिनों कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र व जूते-चप्पलों पर जीएसटी कम करने की मांग रखी थी, जिस पर कोई भी बदलाव नहीं किया।
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उन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय व्यापारी बिजली के फिक्स चार्ज को लेकर कोरोना काल में काफी प्रभावित रहे हैं। इसलिए सरकार फिक्स चार्ज माफ करे अथवा उसमें कोई रियायत दे। आयकर छापों में मिलने वाली रकम शत प्रतिशत जब्त किए जाने का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून गलत है और वापस होना चाहिए।
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उन्होंने कर दाता पैन कार्ड धारक का सरकार द्वारा बीमा कराने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार उद्योग लगाकर नई नौकरियों का सृजन करें और व्यापारियों को पांच साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए। महानगर महामंत्री अमित शर्मा, पंकज टंडन, अंकित गुप्ता, अखिल मिश्रा, सचिन अग्रवाल, अशोक गुप्ता आदि मौजूद रहे।