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Shahjahanpur News: आजीवन करें खाद्य पदार्थों के लाइसेंस और पंजीकरण
Wed, 21 Feb 2024 02:45 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Wed, 21 Feb 2024 02:45 AM IST
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मुख्य खाद्य निरीक्षक चंद्र शेखर शर्मा को ज्ञापन सौंपते उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर
शाहजहांपुर। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद सलाउद्दीन के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम एफडीए भवन नई दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संबोधित ज्ञापन मुख्य खाद्य निरीक्षक चंद्र शेखर शर्मा को सौंपा।
ज्ञापन में बताया कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की ओर से खाद्य पदार्थों के व्यापारियों के लाइसेंस, पंजीकरण व सैंपलिंग का कार्य किया जाता है जिसमें व्यापारियों को अनेकों कठिनाई आ रही हैं। मांग है कि खाद सुरक्षा मानक अधिनियम के लाइसेंस और पंजीकरण को आजीवन किया जाए। व्यापारी उत्पीड़न का प्रतीक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट व्यवस्था को समाप्त करने के आदेश पारित कराएं। एनएबीएल लैब की सूची सार्वजनिक की जाए। नमूना भरते समय स्टरलाइज सैंपल शीशियों का प्रयोग किया जाए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की मूल भावनाओं के अनुसार पूर्णकालिक न्याय निर्धारण अधिकारी की नियुक्ति की जाए। भारतीय संविधान के अनुसार भी बिना अपराध सजा नहीं दी जा सकती है, इसलिए सीलबंद पदार्थों की बिक्री में रिटेल व थोक के व्यापारी के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई न कर निर्माता कंपनी के मालिक व सक्षम अधिकारी के विरुद्ध ही मुकदमा चलाया जाए। इसी तरह से कुल 11 सूत्री मांगें शामिल रहीं। ज्ञापन देने वालों में महानगर महामंत्री अनूप गुप्ता, युवा जिलाध्यक्ष नरेंद्र शुक्ला, रेहान खान, श्याम मोहन मिश्रा, दानिश, निहाल खान, अर्चित सक्सेना आदि शामिल रहे।
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ज्ञापन में बताया कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की ओर से खाद्य पदार्थों के व्यापारियों के लाइसेंस, पंजीकरण व सैंपलिंग का कार्य किया जाता है जिसमें व्यापारियों को अनेकों कठिनाई आ रही हैं। मांग है कि खाद सुरक्षा मानक अधिनियम के लाइसेंस और पंजीकरण को आजीवन किया जाए। व्यापारी उत्पीड़न का प्रतीक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट व्यवस्था को समाप्त करने के आदेश पारित कराएं। एनएबीएल लैब की सूची सार्वजनिक की जाए। नमूना भरते समय स्टरलाइज सैंपल शीशियों का प्रयोग किया जाए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की मूल भावनाओं के अनुसार पूर्णकालिक न्याय निर्धारण अधिकारी की नियुक्ति की जाए। भारतीय संविधान के अनुसार भी बिना अपराध सजा नहीं दी जा सकती है, इसलिए सीलबंद पदार्थों की बिक्री में रिटेल व थोक के व्यापारी के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई न कर निर्माता कंपनी के मालिक व सक्षम अधिकारी के विरुद्ध ही मुकदमा चलाया जाए। इसी तरह से कुल 11 सूत्री मांगें शामिल रहीं। ज्ञापन देने वालों में महानगर महामंत्री अनूप गुप्ता, युवा जिलाध्यक्ष नरेंद्र शुक्ला, रेहान खान, श्याम मोहन मिश्रा, दानिश, निहाल खान, अर्चित सक्सेना आदि शामिल रहे।
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