ग्रामीणों को चिढ़ा रहा अधूरा पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय

सरकार की मंशा और शासन के आदेश का अनुपालन कराने के लिए डीएम ने पंचायत चुनाव जीतने वाले गाम प्रधानों को अपनी ग्राम पंचायतों में सबसे पहले पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय निर्मित कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन ग्राम प्रधान अन्य विकास कार्यों में बजट खपाने में जुटे हैं। इस ग्राम पंचायत में एक वर्ष पहले 19.65 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत पंचायत घर का भवन निर्माण कार्य मनरेगा से पूरा कराया गया, लेकिन अभी तक उस पर न तो लिंटर पड़ा और न ही प्लास्टर हो सका है।
इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वीकृत सामुदायिक शौचालय का भवन 4.99 लाख रुपये के बजट से बनाया जा चुका है। उसका ढांचा बना खड़ा है, लेकिन उपयोग संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक वर्ष पहले से बने खड़े शौचालय में टैंक सीट, लिंटर, रंगाई-पुताई जैसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सके।
इससे उन ग्रामीणों को शौच के लिए खुले में जाना पड़ रहा है, जिनके घरों में शौचालय नही हैं। ग्राम विकास अधिकारी एनुद्दीन का कहना है कि ग्राम निधि खाते में बजट की धनराशि शेष नहीं होने के कारण यह दोनों कार्य रोकने पड़े और बजट की शेष धनराशि मिलने के बाद ही निर्माण कार्य पूरा हो सकेगा।