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अब शहरी क्षेत्र में लागू होगी राशन पोर्टिबिल्टी सुविधा

Wed, 17 Jul 2019 09:18 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jul 2019 09:18 PM IST
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Rasan Portability facility start in city
शहरी क्षेत्र में लागू होगी राशन पोर्टेबिलिटी सुविधा
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- कार्डधारक अपने शहर के किसी दुकान से ले सकेंगे राशन
- आधार कार्ड फीडिंग व मशीन से राशन वितरण के चलते मिलेगी यह सुविधा
- शासन के निर्देश के बाद आपूर्ति विभाग ने शुरू की तैयारी
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। राशन आपूर्ति की व्यवस्था सुधारने के लिए राशन पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके तहत राशन कार्ड धारक अपनी सुविधानुसार दूसरी दुकान पर भी जाकर राशन ले सकता है। जिले के शहरी क्षेत्र में 15 हजार उपभोक्ता हैं। नई व्यवस्था लागू होने से दुकानदारों की मनमानी पर रोक लगेगी।
जिले के शहरी क्षेत्र खलीलाबाद, मगहर, मेंहदावल और हरिहरपुर में कुल मिलाकर करीब 15 हजार राशन कार्ड धारक हैं। इन कार्ड धारकों को हर महीने सरकारी दर पर चावल, गेहूं आदि का वितरण होता है। परंतु राशन कार्ड धारक अक्सर ही कोटेदारों के मनमानी की शिकायत करते रहते थे। प्रदेश सरकार ने आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास शुरू किया है। इसके तहत सभी दुकानों पर पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन से वितरण शुरू कराया गया है। इसके लिए सभी कार्ड धारकों का आधार कार्ड नंबर फीड कराया गया है। मशीन में फिंगर प्रिंट की सुविधा है। अब कार्डधारक के अंगूठा निशान के बाद ही राशन वितरण हो रहा है। इसके बाद सरकार शहरी क्षेत्र में दुकान पोर्टेबिलिटी की भी सुविधा देने जा रही है। इसके तहत उपभोक्ता अपने शहरी क्षेत्र के किसी दुकान पर जाकर राशन ले सकेंगे। इस अतिरिक्त राशन का कोटेदार को अगले महीने भुगतान मिल जाएगा। इसी तरह जिस दुकान पर राशन बचा होगा उसका समायोजन कर दिया जाएगा। इस सुविधा के लागू होने के बाद दुकान बंद रहने अधिक पैसा लेने या मनमानी करने की शिकायतें कम होंगी। कार्डधारक अपनी सुविधानुसार किसी भी कोटेदार के पास पहुंचकर राशन ले सकेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो अगले तीन महीने में यह सुविधा लागू हो जाएगी। शहरी क्षेत्र के बाद यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू की जाएगी।
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जल्दी शुरू होगी व्यवस्था- डीएसओ
जिलापूर्ति अधिकारी शशिकांत ने बताया कि मोबाइल नंबर की तरह ही राशन की दुकान पर भी पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने के लिए कुछ शहरों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। इसकी सफलता के बाद अब सभी जनपदों के शहरी क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है। शहरी क्षेत्र में करीब 95 फीसदी उपभोक्ताओं का आधार कार्ड फीड हो चुका है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद दुकानदारों की मनमानी या कम राशन देने जैसी शिकायतें स्वत: कम हो जाएंगी।
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