सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का विरोध

अध्यक्ष विजय प्रताप पाल ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की भारत सरकार को प्रेषित रिपोर्ट कर्मचारियों को कत्तई मंजूर नहीं है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के साथ सभी राज्य कर्मचारी आंदोलन के मैदान में साथ-साथ होंगे। मंत्री रामभजन यादव ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की ओर से प्रेषित रिपोर्ट भारत सरकार के इशारे पर तैयार की गई है।

इसमें वर्तमान महंगाई को नजर अंदाज कर कर्मचारी संगठनों के सुझावों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने सातवें वेतन की रिपोर्ट के विरोध में 21 दिसंबर को मोटरसाइकिल जुलूस निकाला जाएगा जो डीएम कार्यालय तक जाएगा। 22 को कलम बंद हड़ताल रहेगी।

 बैठक में अनिल कुमार मिश्र, दीनानाथ उपाध्याय, शिव कुमार गुप्त, समर बहादुर सिंह, बलभ्रदनाथ तिवारी, विनोद प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र कुमार, प्रेम प्रकाश सिंह, राजेश श्रीवास्तव, भुपेंद्र सिंह, हरिनारायण मिश्र, प्रवीण यादव, निर्मल चौहान, रमेश यादव, दिनेश कुमार, बंशीलाल यादव, सुजीत कुमार, सुनील कुमार, चंद्र प्रकाश समेत अन्य मौजूद रहे।