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राजकीय रेशम फार्म की स्थापना जल्द
Sant kabir nagar
Updated Sun, 26 May 2013 05:30 AM IST
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संतकबीरनगर। जिले में राजकीय रेशम फार्म स्थापित होगा। शहतूत पौधरोपण और कोया उत्पादन से गरीबों को रोजगार मिलेगा। इससे रेशम उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। रेशम उद्योग के निदेशक श्याम कृष्ण ने डीएम से बगहीटप्पा बुजुर्ग में प्रस्तावित ग्राम समाज की जमीन मांगी है।
वर्ष 2010-11 में शासन से राजकीय रेशम फार्म स्थापित करने की स्वीकृति मिली थी। इसके लिए धनघटा तहसील के ग्राम बगही टप्पा बुजुर्ग में ग्राम सभा की 2.015 हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित थी।
अनुसूचित जाति और पिछडे़ वर्ग के लाभार्थियों को शहतूत और कोया उत्पादन से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थियों को स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध होंगे। वर्ष 2010-11 में निजी क्षेत्र में शहतूत के पौधे लगाए गए। लाभार्थियों को रेशम कीट पालन और कोया उत्पादन के लिए चाकी कीट पालन केंद्र, राजकीय रेशम फार्म स्थापित करने की जरूरत है। भूमि प्रबंध समिति बगही की बैठक में ग्राम समाज की 2.015 हेक्टेयर भूमि रेशम विभाग को देने का प्रस्ताव था।
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निदेशक रेशम उद्योग ने डीएम से प्रस्तावित भूखंड को राज्यपाल के प्रतिनिधि निदेशक रेशम, रेशम विभाग उत्तर प्रदेश के पक्ष में नि:शुल्क हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। प्रभारी डीएम भोलानाथ मिश्र ने कहा कि निदेशक रेशम का पत्र मिला है। ग्राम समाज की भूमि की स्थिति देखकर जमीन हैंडओवर की जाएगी। राजकीय रेशम फार्म स्थापित होने से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।
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वर्ष 2010-11 में शासन से राजकीय रेशम फार्म स्थापित करने की स्वीकृति मिली थी। इसके लिए धनघटा तहसील के ग्राम बगही टप्पा बुजुर्ग में ग्राम सभा की 2.015 हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित थी।
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अनुसूचित जाति और पिछडे़ वर्ग के लाभार्थियों को शहतूत और कोया उत्पादन से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थियों को स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध होंगे। वर्ष 2010-11 में निजी क्षेत्र में शहतूत के पौधे लगाए गए। लाभार्थियों को रेशम कीट पालन और कोया उत्पादन के लिए चाकी कीट पालन केंद्र, राजकीय रेशम फार्म स्थापित करने की जरूरत है। भूमि प्रबंध समिति बगही की बैठक में ग्राम समाज की 2.015 हेक्टेयर भूमि रेशम विभाग को देने का प्रस्ताव था।
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निदेशक रेशम उद्योग ने डीएम से प्रस्तावित भूखंड को राज्यपाल के प्रतिनिधि निदेशक रेशम, रेशम विभाग उत्तर प्रदेश के पक्ष में नि:शुल्क हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। प्रभारी डीएम भोलानाथ मिश्र ने कहा कि निदेशक रेशम का पत्र मिला है। ग्राम समाज की भूमि की स्थिति देखकर जमीन हैंडओवर की जाएगी। राजकीय रेशम फार्म स्थापित होने से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।