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Sant Kabir Nagar News: 255 सूक्ष्म उद्योग लगेंगे, 165 का ऋण स्वीकृत
Fri, 28 Jun 2024 01:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 28 Jun 2024 01:28 AM IST
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- प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना से लग रहे उद्योग
- उद्योग की लागत का 35 फीसदी अनुदान देगी सरकार
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जनपद में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना के तहत जनपद में 255 सूक्ष्म उद्योग लगाए जाएंगे। योजना में 165 आवेदकों के ऋण स्वीकृत हो चुके और कुछ उद्यमियों ने उद्योग स्थापित भी कर लिया है।
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना संचालित है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 255 सूक्ष्म उद्योग लगाने का लक्ष्य मिला है। लक्ष्य के सापेक्ष उद्योग लगाने के लिए आवेदन विभाग को मिल रहे हैं। योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सूक्ष्म इकाई लगाने पर अनुदान की व्यवस्था है।
आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए उद्यान विभाग ने रिसोर्स पर्सन की नियुक्त की है। योजना में मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य के लिए उद्योग लगाने पर केंद्र सरकार की तरफ से लागत का 35 फीसदी जो अधिकतम 10 लाख रुपये तक अनुदान की व्यवस्था है। यह योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से संचालित है अर्थात योजना तहत इच्छुक उद्यमी को बैंक से लोन प्राप्त करना होता है, जो की कुल लागत का अधिकतम 90 प्रतिशत तक हो सकता है।
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उद्योग लगाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया
उद्योग लगाने के लिए आवेदकों से आवेदन मिलने के बाद आवेदन का सत्यापन कर जिला उद्यान अधिकारी आवेदन को संबंधित बैंक को प्रेषित कर देते हैं। ऋण स्वीकृति के बाद उद्यमी अपना उद्यम स्थापित एवं संचालित करता है। सत्यापन के बाद अनुदान की धनराशि बैंक ऋण खाते के साथ समायोजित कर दी जाती है। अभी तक इस योजना में कुल 165 लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत हुए हैं। योजना के तहत खलीलाबाद ब्लाॅक के ग्राम तरैनी में ज्ञानेश्वर गुप्ता ने 10 एचपी का सोलर पावर आटा चक्की स्थापित किया है। आटा चक्की चलाकर वह परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत जनपद में 255 सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष आवेदन मिल रहा है। योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सूक्ष्म इकाई लगाने पर अनुदान की व्यवस्था है। अभी तक 165 आवेदकों के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं और कुछ ने उद्यम स्थापित कर लिया है।
- समुद्र गुप्त मल्ल, जिला उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कण अधिकारी
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- उद्योग की लागत का 35 फीसदी अनुदान देगी सरकार
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जनपद में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना के तहत जनपद में 255 सूक्ष्म उद्योग लगाए जाएंगे। योजना में 165 आवेदकों के ऋण स्वीकृत हो चुके और कुछ उद्यमियों ने उद्योग स्थापित भी कर लिया है।
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना संचालित है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 255 सूक्ष्म उद्योग लगाने का लक्ष्य मिला है। लक्ष्य के सापेक्ष उद्योग लगाने के लिए आवेदन विभाग को मिल रहे हैं। योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सूक्ष्म इकाई लगाने पर अनुदान की व्यवस्था है।
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आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए उद्यान विभाग ने रिसोर्स पर्सन की नियुक्त की है। योजना में मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य के लिए उद्योग लगाने पर केंद्र सरकार की तरफ से लागत का 35 फीसदी जो अधिकतम 10 लाख रुपये तक अनुदान की व्यवस्था है। यह योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से संचालित है अर्थात योजना तहत इच्छुक उद्यमी को बैंक से लोन प्राप्त करना होता है, जो की कुल लागत का अधिकतम 90 प्रतिशत तक हो सकता है।
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उद्योग लगाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया
उद्योग लगाने के लिए आवेदकों से आवेदन मिलने के बाद आवेदन का सत्यापन कर जिला उद्यान अधिकारी आवेदन को संबंधित बैंक को प्रेषित कर देते हैं। ऋण स्वीकृति के बाद उद्यमी अपना उद्यम स्थापित एवं संचालित करता है। सत्यापन के बाद अनुदान की धनराशि बैंक ऋण खाते के साथ समायोजित कर दी जाती है। अभी तक इस योजना में कुल 165 लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत हुए हैं। योजना के तहत खलीलाबाद ब्लाॅक के ग्राम तरैनी में ज्ञानेश्वर गुप्ता ने 10 एचपी का सोलर पावर आटा चक्की स्थापित किया है। आटा चक्की चलाकर वह परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत जनपद में 255 सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष आवेदन मिल रहा है। योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सूक्ष्म इकाई लगाने पर अनुदान की व्यवस्था है। अभी तक 165 आवेदकों के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं और कुछ ने उद्यम स्थापित कर लिया है।
- समुद्र गुप्त मल्ल, जिला उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कण अधिकारी
