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तीन दिन का अल्टीमेटम देने के बाद भी नहीं हटे भैंस नदी से कब्जे, मुहीम सुस्त होने लगी
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संभल। भैंस नदी से अवैध कब्जे हटाने के लिए नगर पालिका के द्वारा दिए गए दो नोटिस के बाद भी कब्जाधारकों पर कोई असर नहीं है। नगर पालिका भी एक्शन मूड में नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि कब्जे नहीं हटाए जा रहे हैं।
छह दिन पहले तीन दिन के अल्टीमेटम के साथ कब्जाधारकों को दूसरा नोटिस दिया गया था। लेकिन अब तक न नगर पालिका की टीम ने कब्जा हटवाया है और न लोगों ने खुद कब्जा हटाया है। ऐसे में बरसात के दौरान होने वाली जलनिकासी की तैयारियां भी अधर में पड़ी हैं। लगातार बारिश होने के दौरान शहर फिर जलमग्न नजर आएगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही राहगीरों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।
दरअसल चार जून को नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम ने भैंस नदी पर हुए अवैध कब्जों का निरीक्षण किया था। पांच जून को दस कब्जाधारकों को नोटिस दिए गए थे। जबकि भैंस नदी पर कब्जाधारकों की संख्या करीब 100 है। इसके बाद भी नगर पालिका ने दस लोगों को नोटिस दिए। अब 15 जून को दूसरा नोटिस दिया गया लेकिन अब तक कोई कब्जा नहीं हटा। शहर के बीच से होकर गुजरने वाली इस भैंस नदी से कब्जा हटाने का मुख्य कारण बरसात के दौरान शहर की जलनिकासी की व्यवस्था करना है। इसी क्रम में कब्जा हटवाने के लिए मुहिम शुरू हुई थी लेकिन यह मुहिम ठंडी होती नजर आ रही है। जिम्मेदार प्रक्रिया जारी रहने की बात कह रहे हैं जबकि सभी कब्जा धारकों को अभी नोटिस तक नहीं दिए गए हैं।
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छह दिन पहले तीन दिन के अल्टीमेटम के साथ कब्जाधारकों को दूसरा नोटिस दिया गया था। लेकिन अब तक न नगर पालिका की टीम ने कब्जा हटवाया है और न लोगों ने खुद कब्जा हटाया है। ऐसे में बरसात के दौरान होने वाली जलनिकासी की तैयारियां भी अधर में पड़ी हैं। लगातार बारिश होने के दौरान शहर फिर जलमग्न नजर आएगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही राहगीरों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।
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दरअसल चार जून को नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम ने भैंस नदी पर हुए अवैध कब्जों का निरीक्षण किया था। पांच जून को दस कब्जाधारकों को नोटिस दिए गए थे। जबकि भैंस नदी पर कब्जाधारकों की संख्या करीब 100 है। इसके बाद भी नगर पालिका ने दस लोगों को नोटिस दिए। अब 15 जून को दूसरा नोटिस दिया गया लेकिन अब तक कोई कब्जा नहीं हटा। शहर के बीच से होकर गुजरने वाली इस भैंस नदी से कब्जा हटाने का मुख्य कारण बरसात के दौरान शहर की जलनिकासी की व्यवस्था करना है। इसी क्रम में कब्जा हटवाने के लिए मुहिम शुरू हुई थी लेकिन यह मुहिम ठंडी होती नजर आ रही है। जिम्मेदार प्रक्रिया जारी रहने की बात कह रहे हैं जबकि सभी कब्जा धारकों को अभी नोटिस तक नहीं दिए गए हैं।
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