भ्रष्टाचारी अधिकारी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे: प्रशासनिक न्यायमूर्ति

प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने कहा कि जनपद न्यायालयों में स्टाफ की कमी है। कार्य की अधिकता के कारण काम करना मुश्किल हो गया है। कहा कि स्टाफ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जहां ज्यादा पेंडेंसी है, वहां कर्मचारी बढ़ाने का आदेश उच्च न्यायालय ने किया है। जिससे ज्यादा मुकदमों का निस्तारण हो सके।
उन्होंने जजों को भी सलाह देते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारी मध्यस्थ बनकर बैठें। जिससे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण हो। महिला सीजेएम के सेक्रेटरी के वक्तव्य पर जवाब देते हुए कहा कि महिलाएं काफी लगन से कार्य करती हैं। महिला व पुरुष बराबर हैं।
जनपद न्यायाधीश डॉ. विदुषी सिंह ने न्याय और सौहार्द का संदेश फैलाने वाली लोक अदालत के उत्सव में सभी से सम्मलित होकर ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण का आह्वान किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने कहा कि धार्मिक नगरी में न्यायमूर्ति का स्वागत करते हैं। न्यायमूर्ति अमरोहा के रहने वाले हैं। सचिव तीरथराज यादव ने भी लोक अदालत को सफल बनाने का आह्वान किया। सभा का संचालन राष्ट्रीय लोक अदालत अवधेश कुमार सिंह ने किया। इस दौरान न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता गण आदि उपस्थित रहे।
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बार एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन
चंदौसी। बार एसोसिएशन चंदौसी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा कि जिला न्यायालय के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। जनपद न्यायालय के मुख्यालय का स्थायी निर्माण न होने तक चंदौसी स्थित न्यायालय में न्यायालय भवन के प्रथम तल पर अन्य न्यायालयों का निर्माण कराना आवश्यक है। न्यायालय परिसर में साइकिल स्टैंड या पार्किंग की व्यवस्था कराई जाए। न्यायिक कर्मचारियों व न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होना आवश्यक है। इसी क्रम में न्यायालय परिसर में कैंटीन, अतिरिक्त सफाई कर्मचारी की नियुक्ति, न्यायालय परिसर में पोस्ट ऑफिस आदि की व्यवस्था कराने की मांग की है। संवाद