महिला जनप्रतिनिधि परिवार का सहयोग लेकर स्वयं करें काम : अध्यक्ष

- मंडलीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया रहाटकर ने जनमंच सभागार में आयोजित शी ईज द चेंज मेकर कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने महिलाओं से जुड़े मामलों की जनसुनवाई भी की। इसमें 70 मामले सामने आए। वहीं, मंडलीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। कहा कि महिला जनप्रतिनिधि परिवार का सहयोग लेकर स्वयं काम करें।
कार्यक्रम में अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण मिला था, जिसे अब विधानसभा एवं लोकसभा में लागू किया गया है। महिला हर गांव एवं क्षेत्र में प्रगति कर रही है। निर्वाचित महिलाएं परिवार का सहयोग लेते हुए स्वयं कार्य करें। सरकार ने बड़ा अवसर दिया है। आप समस्याओं को स्वयं हल करें। सोशल मीडिया का बेहतर ढंग से प्रयोग कर कार्य करें। आधी आबादी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के स्लोगन को सशक्त करने पर बल दिया। कार्यक्रम में एलईडी स्क्रीन पर पंचायत वेब सीरीज में महिला प्रधान की भूमिका निभाते हुए क्लिप भी दिखाई गई। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी।
वहीं, कलक्ट्रेट में उन्होंने निजी और सरकारी कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति के अनिवार्य रूप से गठित करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त अटल कुमार राय ने किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने शादी होने से पूर्व कम्यूनिकेशन सेंटर के लिए गोपनीयता बनाए रखने के लिए तकनीक का बेहतर उपयोग के लिए एप विकसित करने का अनुरोध किया। कार्यक्रम में डीआईजी अभिषेक सिंह, एसएसपी आशीष तिवारी, सीडीओ सुमित राजेश महाजन आदि मौजूद रहे। उधर, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष ने जिला कारागार का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का हाल जाना।
------
यशोदा एआई का हुआ शुभारंभ
अध्यक्ष विजया रहाटकर ने यशोदा एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की यह महत्वपूर्ण पहल है कि महिलाओं को आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस में साक्षर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस में महिलाओं को साक्षर होना जरूरी है। यशोदा एक डिजिटल सखी है, जिसका उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करना है।