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सहारनपुर को फिर मिली नंबर एक की उपलब्धि
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सहारनपुर। प्रदेश में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहारनपुर एक बार फिर नंबर एक पर रहा, जबकि जनपद रामपुर दूसरे और हापुड़ तीसरे स्थान पर है। इससे पूर्व भी शासकीय योजनाओं में दो बार सहारनपुर नंबर एक पर रहा है।
प्रदेश सरकार की समस्त योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए इस बार हुए प्रदेश सरकार के सर्वे में भी सहारनपुर नंबर एक पर बना है। इससे पूर्व दो बार सहारनपुर नंबर एक पर रहा है। दूसरे नंबर पर जनपद रामपुर, तीसरे पर हापुड़, चौथे पर हरदोई, पांचवें पर कुशीनगर, छठे पर गाजियाबाद, सातवें पर बुलंदशहर, आठवें पर बरेली, नौवें नंबर पर बस्ती है और दसवें नंबर पर मैनपुरी है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कराए सर्वे में इस बार भी भी सहारनपुर को नंबर एक की रैंक मिली है। यहां शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन 94 प्रतिशत हुआ है।
बेहतर वसूली पर मिली एक लाख की प्रोत्साहन राशि
सहारनपुर। विद्युत निगम की ओर से बिजली के बिलों का भुगतान न होने की स्थिति में आरसी जारी करने के बाद प्रशासन की ओर की गई रिकवरी में अधिकतम वसूली करने पर शासन की ओर से एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार सिंह ने बताया कि शासन की प्रोत्साहन के रूप में प्रशासन को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक दिया गया है।
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प्रदेश सरकार की समस्त योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए इस बार हुए प्रदेश सरकार के सर्वे में भी सहारनपुर नंबर एक पर बना है। इससे पूर्व दो बार सहारनपुर नंबर एक पर रहा है। दूसरे नंबर पर जनपद रामपुर, तीसरे पर हापुड़, चौथे पर हरदोई, पांचवें पर कुशीनगर, छठे पर गाजियाबाद, सातवें पर बुलंदशहर, आठवें पर बरेली, नौवें नंबर पर बस्ती है और दसवें नंबर पर मैनपुरी है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कराए सर्वे में इस बार भी भी सहारनपुर को नंबर एक की रैंक मिली है। यहां शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन 94 प्रतिशत हुआ है।
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बेहतर वसूली पर मिली एक लाख की प्रोत्साहन राशि
सहारनपुर। विद्युत निगम की ओर से बिजली के बिलों का भुगतान न होने की स्थिति में आरसी जारी करने के बाद प्रशासन की ओर की गई रिकवरी में अधिकतम वसूली करने पर शासन की ओर से एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार सिंह ने बताया कि शासन की प्रोत्साहन के रूप में प्रशासन को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक दिया गया है।
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