सडक परियोजनाओं को समय से पूरा कराएं: मंडलायुक्त

मंगलवार को सर्किट हाउस सभागार में एनएचएआई और डीएफसीसी के कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में जहां भूमि की समस्या है, वहां स्थानीय अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के भीतर समस्याओं का निस्तारण करें। न्यायालयों में लंबित वादों की बेहतर पैरवी कर मामलों का निस्तारण कराएं। भूमि का मुआवजा राजस्व रिकार्ड में दर्ज वास्तविक मालिक को दिया जाए। अवार्ड घोषित करने में नियमों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन ग्राम सभाओं में भूमि का विवाद है, वहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्या का समाधान कराएं।
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि रेलवे के द्वारा देवबंद-रुड़की मार्ग पर बनने वाली परियोजना को पूरा करने के लिए 14 गांवों की भूमि उपलब्ध है। रेलवे के अधिकारी जब चाहे इन गांवों की भूमि का कब्जा प्राप्त कर सकते हैैं। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि गैस पाइप लाइन को डालने में ग्राम चुनैहटी में परेशानी आ रही है। इस पर मंडलायुक्त ने एसडीएम सदर को तत्काल समस्या का निस्तारण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एसबी सिंह, अपर जिलाधिकारी शामली (वित्त एवं राजस्व) अरविंद कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी आदि मौजूद रहे।