Saharanpur News: नए यूजीसी कानून का विरोध, ज्ञापन सौंपा

राष्ट्रीय करणी सेना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह चौहान ने बताया कि 13 जनवरी 2026 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संशोधित कानून लागू किया है। इसका उद्देश्य एक तरफा सवर्ण समाज के सभी हिंदू मुस्लिम बच्चों को भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकना है। यह समाज को खत्म करने में सहायक होगा। उऩ्होंने इस अधिनियम का विरोध करते हुए निरस्त करने की मांग की है।
जिला अध्यक्ष संदीप सिंह राणा व महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ने इस काले कानून को तुरंत वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह कानून देश के नागरिकों को विभिन्न जाति और वर्गों के आधार पर बांटने के लिए केंद्र सरकार का षड्यंत्र है। हमारे दलित और पिछड़े भाइयों को भी हमारे इस संघर्ष में साथ आना चाहिए, क्योंकि भाजपा सरकार इस कानून के नाम पर हम लोगों के बीच एक दीवार खड़ी करना चाहती है।
इस मौके पर धीरेंद्र राठौर, आदित्य राणा, अमन शर्मा, रोबिन, सागर राणा, मनोज, संजीव, जिला प्रवक्ता गणेश दत्त शर्मा, जिला उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी नितिन शर्मा आदि मौजूद रहे।
देवबंद में यूजीसी कानून के विरोध में स्वर्ण समाज का धरना प्रदर्शन कल : देवबंद में देवीकुंड स्थित हनुमान धाम मंदिर में मंगलवार को स्वर्ण समाज की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) कानून के विरोध में 29 जनवरी को देवीकुंड मैदान में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।
युवा ब्राह्मण नेता रोहित कौशिक ने कहा कि सरकार मंदिर, मठ और सामाजिक संस्थाओं में हस्तक्षेप कर रही है। यह स्वर्ण समाज को कमजोर करने की नीति है। उन्होंने कहा कि यदि यूजीसी का यह काला कानून वापस नहीं लिया गया तो स्वर्ण समाज पूरे देश में सडक़ों पर उतरकर आंदोलन को मजबूर हो जाएगा। सुरेंद्र सिंह एडवोकेट, मोहित गौतम, प्रशांत गोयल व शुभम वत्स ने आरोप लगाया कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के साथ छल किया है।
मनीष त्यागी, अक्षय पुंडीर, वासुदेव भारद्वाज, सत्या राणा व रुद्र त्यागी ने कहा कि यूजीसी के विरोध में आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी। इस मौके पर महंत संत शर्मा, जितेंद्र शर्मा, कनिक शर्मा, नितिन, विशाल, आदित्य, विशाल, देवेंद्र व मनोज आदि रहे।