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जल निगम के पास 41 प्रकरण डिफाल्टर
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पांच वर्ष से अधिक अवधि के लंबित वादों का कराएं निस्तारण
कर-करेत्तर व राजस्व कार्यों की मंडलायुक्त ने की समीक्षा
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। मंडलायुक्त ने तीनों जनपदों के अपर जिलाधिकारियों को पांच साल से अधिक अवधि के लंबित वादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि जल निगम के पास 41 प्रकरण डिफाल्टर है, इस विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
शुक्रवार को मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम ने कर-करेत्तर व राजस्व कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एडीएम सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली से कहा कि वह बड़े वसूली प्रमाण पत्रों में स्वयं की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ नदी और ऐसे संदिग्ध स्थानों पर छापे की कार्रवाई करें, जहां अवैध शराब का निष्कासन होने की आशंका हो। परिवहन विभाग के अधिकारी जो वाहन अपना समय पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से संचालित न होने दें। मंडल के नगर निकाय अपने आय के नए स्त्रोत विकसित करें। शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करने पर पाया गया है कि जल निगम के पास 41 प्रकरण डिफाल्टर हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जल निगम अधिकारियों के विरुद्घ रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
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कर-करेत्तर व राजस्व कार्यों की मंडलायुक्त ने की समीक्षा
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। मंडलायुक्त ने तीनों जनपदों के अपर जिलाधिकारियों को पांच साल से अधिक अवधि के लंबित वादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि जल निगम के पास 41 प्रकरण डिफाल्टर है, इस विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
शुक्रवार को मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम ने कर-करेत्तर व राजस्व कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एडीएम सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली से कहा कि वह बड़े वसूली प्रमाण पत्रों में स्वयं की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ नदी और ऐसे संदिग्ध स्थानों पर छापे की कार्रवाई करें, जहां अवैध शराब का निष्कासन होने की आशंका हो। परिवहन विभाग के अधिकारी जो वाहन अपना समय पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से संचालित न होने दें। मंडल के नगर निकाय अपने आय के नए स्त्रोत विकसित करें। शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करने पर पाया गया है कि जल निगम के पास 41 प्रकरण डिफाल्टर हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जल निगम अधिकारियों के विरुद्घ रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
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