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Saharanpur News: मनरेगा के ढाई करोड़ रुपये के भुगतान से पहले होगी त्रिस्तरीय जांच

Mon, 23 Nov 2026 01:09 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Mon, 23 Nov 2026 01:09 AM IST
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A three-tier verification process will be conducted before the disbursement of Rs 2.5 crore under MGNREGA.
सहारनपुर। मनरेगा के तहत हुए पक्के निर्माण कार्यों की सामग्री का भुगतान तीन स्तरों की जांच कसौटी से गुजरेगा। तीन स्तरों पर होने वाली जांच रिपोर्ट में गुणवत्ता समेत अन्य मानक सही पाए जाने के बाद ही शेष बकाया का भुगतान होगा। जिले में वर्ष 2024-25 के मनरेगा के तहत करीब ढाई करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है।
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मनरेगा के तहत कच्चे निर्माण कार्यों का भुगतान एक से दो महीनों में आ जाता है, लेकिन पक्के निर्माण का भुगतान काफी देर से आता है। ऐसे में जनवरी माह में निर्माण कार्यों के करीब 5.24 करोड़ रुपये बकाया थे। इसके बाद कुछ भुगतान हुआ है, लेकिन वर्ष 2024-25 का भुगतान अभी तक अटका है। इसी भुगतान की जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार की मंशा धरातल पर हुए कार्यों की गुणवत्ता और सत्यता को परखना है। पक्के निर्माण के तहत आंगनबाड़ी केंद्र, तालाबों के आसपास पक्का निर्माण आदि कार्य कराए जाते थे। तीन स्तरों पर होने वाली जांच में पहले ब्लॉक फिर जिला और अंत में राज्य स्तर से जांच कराई जाएगी।
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ब्लॉक स्तर पर बीडीओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद 50 फीसदी कार्यों का सत्यापन जनपद स्तरीय कमेटी करेगी। इसके बाद दस फीसदी कामों का निरीक्षण राज्य स्तरीय टीम करेगी। मनरेगा केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की पुरानी देनदारियों की जांच करेगी। इसके लिए बाकायदा एसओपी भी बनाई गई है। इसी के हिसाब से कार्यों की जांच की जाएगी। यदि जांच में सब सही पाया जाता है। इसके बाद भुगतान कराया जाएगा। मनरेगा एक जुलाई 2026 से वीबी जीरामजी में बदल गया है। इसके साथ योजनाओं में बदलाव भी किया जाएगा।
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- एक जुलाई से नई योजना वीबी जी रामजी हुई शुरू
मनरेगा के स्वरूप को बदलते हुए केंद्र सरकार ने वीबी जीरामजी नई योजना शुरू की है। योजना एक जुलाई से लागू हो गई है। मनरेगा के स्थान पर नई योजना में कई बदलाव भी किए गए हैं। पंजीकृत जॉब कार्डधारकों को 100 दिनों के रोजगार के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है। इसके साथ ही योजना में एक निर्धारित समय सीमा के भीतर श्रमिक भुगतान और अन्य मदों के भुगतान का प्रावधान है।


मनरेगा के निर्माण सामग्री के करीब ढाई करोड़ रुपये बकाया है। ब्लॉक स्तर पर गठित समिति कार्यों की जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद जिला और राज्य स्तर पर जांच की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- प्रणय कृष्ण, प्रभारी वीबी जीरामजी
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