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सार्वजनिक खरीद नीति पर उद्यमियों और अधिकारियों की बैठक आयोजित
Updated Sat, 24 Mar 2018 12:33 AM IST
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सहारनपुर। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी (सार्वजनिक खरीद नीति) के अंतर्गत एक दिवसीय स्टेट वेंडर डेवलपमेंट बैठक का आयोजन किया गया।
शुक्रवार को अंबाला रोड स्थित एक सभागार में आयोजित बैठक में महासचिव प्रमोद सडाना ने कहा कि उद्यमियों को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकारी विभागों के चक्कर लगाने पडते हैं। आज भारत सरकार के एमएसएमई विभाग के अधिकारी उद्यमियों की समस्याओं को समझने एवं उनका निस्तारण करने के लिए सुझाव प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे को पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत एमएसएमई उद्योगों से उत्पाद लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
सहायक निदेशक बीके यादव कहा कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी (सार्वजनिक खरीद नीति-2012) के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से बडे़ औद्योगिक घरानों को 20 प्रतिशत उत्पाद की खरीदारी अनिवार्य है। इसका पालन नहीं करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जतिंदर सिंह चन्द्रशेखर, मोहम्मद सलीम बेग, रामजी सुनेजा, आरके धवन, प्रियेश गर्ग आदि ने भी विचार रखे। एस कुमार, अनूप खन्ना, सतीश अरोडा, सरदार हरजीत सिंह, योगेश कुमार, पंकज गुप्ता, अनिल अग्रवाल, अबू बकर सिद्दीकी, सरदार परमजीत सिंह, मनजीत सिंह अरोड़ा, सिद्धार्थ धवन, पीयुष अग्रवाल, संजय कुमार, सुनील अरोड़ा, योगेश कुमार, सरदार ओंकार सिंह, हरजीत सिंह, संजय यादव, संजय गुप्ता, सुनील सैनी, गौरांग अरोड़ा, विनोद अरोड़ा आदि रहे।
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शुक्रवार को अंबाला रोड स्थित एक सभागार में आयोजित बैठक में महासचिव प्रमोद सडाना ने कहा कि उद्यमियों को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकारी विभागों के चक्कर लगाने पडते हैं। आज भारत सरकार के एमएसएमई विभाग के अधिकारी उद्यमियों की समस्याओं को समझने एवं उनका निस्तारण करने के लिए सुझाव प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे को पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत एमएसएमई उद्योगों से उत्पाद लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
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सहायक निदेशक बीके यादव कहा कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी (सार्वजनिक खरीद नीति-2012) के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से बडे़ औद्योगिक घरानों को 20 प्रतिशत उत्पाद की खरीदारी अनिवार्य है। इसका पालन नहीं करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जतिंदर सिंह चन्द्रशेखर, मोहम्मद सलीम बेग, रामजी सुनेजा, आरके धवन, प्रियेश गर्ग आदि ने भी विचार रखे। एस कुमार, अनूप खन्ना, सतीश अरोडा, सरदार हरजीत सिंह, योगेश कुमार, पंकज गुप्ता, अनिल अग्रवाल, अबू बकर सिद्दीकी, सरदार परमजीत सिंह, मनजीत सिंह अरोड़ा, सिद्धार्थ धवन, पीयुष अग्रवाल, संजय कुमार, सुनील अरोड़ा, योगेश कुमार, सरदार ओंकार सिंह, हरजीत सिंह, संजय यादव, संजय गुप्ता, सुनील सैनी, गौरांग अरोड़ा, विनोद अरोड़ा आदि रहे।
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