बजट में उपेक्षा पर आंदोलन करेंगे अधिवक्ता

दीवानी कचहरी स्थित बाररूम में पत्रकार वार्ता के दौरान सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट आदित्य अंगीरस और महासचिव आदित्य सिंह ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश के सभी अधिवक्ताओं के लिए केंद्र सरकार से बजट से पूर्व कुछ मांगे रखी थी। इन मांगों पर केंद्र सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया, जिससे अधिवक्ता आहत हैं। इसी के विरोध में 11 और 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत हड़ताल रखकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार को ज्ञापन भेजेंगे।
यह प्रमुख मांगे
- देश के सभी वकीलों के लिए न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघों और वकीलों के बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए।
- नए जरूरतमंद वकीलों को दस हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाए।
- अधिवक्ता और उनके परिवार हेतु जीवन बीमा और आकस्मिक मृत्यु पर 50 लाख रुपये की व्यवस्था की जाए।
- वृद्ध वकीलों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए।
- लोक अदालतों की जिम्मेदारी वकीलों को दी जाए।
- जरूरतमंद वकीलों को उचित मूल्य पर गृह निर्माण हेतु भूखंड की व्यवस्था की जाए।