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चुनाव बैठक की
Updated Fri, 23 Jun 2017 12:07 AM IST
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सहारनपुर। निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य एक जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 31 जुुलाई तक चलेगा। इसमें बीएलओ घर-घर जाकर 18 से 21 वर्ष आयु के मतदाताओं के फॉर्म-6 प्राप्त करेंगे। साथ ही मृतक मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। डीएम ने यह बात बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में कही।
सभी एसडीएम को अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में बीएलओ की तैनाती और प्रशिक्षण का कार्य 28 जून तक पूरा कर लेने के निर्देश दिए। कहा कि एसडीएम बीएलओ को क्षेत्र के पुराने रजिस्टर भी सौंप दें। डीएम पीके पांडेय ने ईआरओ और एईआरओ को निर्देश देते हुए कहा कि एक से 31 जुलाई तक चलाए जाने वाले अभियान में बूथ लेवल के अधिकारी निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता, लिंग और अन्य प्रविष्टियों की खामियों को दूर करने के लिए प्रपत्र प्राप्त करेंगे। निर्वाचक नामावली में काटे जाने वाले मतदाता के नाम वाले व्यक्ति को पहले नोटिस दिया जाए। साथ ही उसका प्रचार भी किया जाए। सुनवाई की कार्रवाई पूरी करने के बाद ही मतदाता का नाम हटाया जाए। कहा कि जिन क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिकार है वहां महिला बीएलओ तैनात की जाएं। साथ ही जहां महिला मतदाताओं की संख्या कम है। वहां महिलाओं को चिन्हित कर ग्राम प्रधान की मदद से उनकी फोटो कराकर मतदाता सूची में शामिल किया जाए। एडीएम-प्रशासन एसके दुबे ने कहा कि 31 अगस्त को पुनरीक्षण में प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। छह दिसंबर तक ईआरएमस सॉफ्टवेयर में सभी डाटा एंट्री का कार्य किया जाएगा।
डीएम ने राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की
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सभी एसडीएम को अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में बीएलओ की तैनाती और प्रशिक्षण का कार्य 28 जून तक पूरा कर लेने के निर्देश दिए। कहा कि एसडीएम बीएलओ को क्षेत्र के पुराने रजिस्टर भी सौंप दें। डीएम पीके पांडेय ने ईआरओ और एईआरओ को निर्देश देते हुए कहा कि एक से 31 जुलाई तक चलाए जाने वाले अभियान में बूथ लेवल के अधिकारी निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता, लिंग और अन्य प्रविष्टियों की खामियों को दूर करने के लिए प्रपत्र प्राप्त करेंगे। निर्वाचक नामावली में काटे जाने वाले मतदाता के नाम वाले व्यक्ति को पहले नोटिस दिया जाए। साथ ही उसका प्रचार भी किया जाए। सुनवाई की कार्रवाई पूरी करने के बाद ही मतदाता का नाम हटाया जाए। कहा कि जिन क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिकार है वहां महिला बीएलओ तैनात की जाएं। साथ ही जहां महिला मतदाताओं की संख्या कम है। वहां महिलाओं को चिन्हित कर ग्राम प्रधान की मदद से उनकी फोटो कराकर मतदाता सूची में शामिल किया जाए। एडीएम-प्रशासन एसके दुबे ने कहा कि 31 अगस्त को पुनरीक्षण में प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। छह दिसंबर तक ईआरएमस सॉफ्टवेयर में सभी डाटा एंट्री का कार्य किया जाएगा।
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डीएम ने राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की