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ग्राम प्रधानों को याद दिलाएंगे उनके दायित्व
Updated Tue, 05 Dec 2017 12:26 AM IST
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सहारनपुर। ग्राम प्रधानों को उनके दायित्व और शक्तियां याद दिलाने के लिए जिला पंचायत राज विभाग द्वारा अभियान चलाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन के निर्देश पर प्रधानों को ग्राम विकास सहित सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। एक बार में 50 प्रधान प्रशिक्षण में भाग ले सकेंगे।
यह अभियान एक सप्ताह के भीतर शुरू कर दिया जाएगा, जो 31 जनवरी 2018 तक चलेगा। जनपद के सभी 11 ब्लॉकों में अलग-अलग तारीखों में एक बार में 50 ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रशिक्षण में वही ग्राम प्रधान भाग ले सकेंगे, जिनके पास आधार कार्ड होगा। शासन के निर्देश पर स्वच्छ भारत मिशन की जानकारी प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी। क्योंकि, जिले के 887 गांवों को अक्टूबर 2018 तक प्रशासन ने ओडिएफ घोषित करने का लक्ष्य रखा है। चार साल से चल रही योजना में प्रशासन अभी तक 200 गांवों को ही खुले में शौच से मुक्त घोषित कर पाया है। इसके अलावा ग्राम विकास सहित तमाम योजनाओं के बारे में ग्राम प्रधानों को बताया जाएगा और उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रधानों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि प्रधानों को उनके दायित्व और शक्तियां याद दिलाने के शासन के निर्देश पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिलाधिकारी की देखरेख में यह प्रशिक्षण चलेगा।
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यह अभियान एक सप्ताह के भीतर शुरू कर दिया जाएगा, जो 31 जनवरी 2018 तक चलेगा। जनपद के सभी 11 ब्लॉकों में अलग-अलग तारीखों में एक बार में 50 ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रशिक्षण में वही ग्राम प्रधान भाग ले सकेंगे, जिनके पास आधार कार्ड होगा। शासन के निर्देश पर स्वच्छ भारत मिशन की जानकारी प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी। क्योंकि, जिले के 887 गांवों को अक्टूबर 2018 तक प्रशासन ने ओडिएफ घोषित करने का लक्ष्य रखा है। चार साल से चल रही योजना में प्रशासन अभी तक 200 गांवों को ही खुले में शौच से मुक्त घोषित कर पाया है। इसके अलावा ग्राम विकास सहित तमाम योजनाओं के बारे में ग्राम प्रधानों को बताया जाएगा और उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रधानों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि प्रधानों को उनके दायित्व और शक्तियां याद दिलाने के शासन के निर्देश पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिलाधिकारी की देखरेख में यह प्रशिक्षण चलेगा।
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