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Rampur News: रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए सेतु निगम की टीम ने किसानों से वार्ता की
Wed, 30 Aug 2023 01:43 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Wed, 30 Aug 2023 01:43 AM IST
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मिलक। नगर स्थित पटवाई रोड रेलवे क्रासिंग पर लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी प्रदान की थी। इसके निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने अनुमानित लागत की भी घोषणा भी कर दी है। सेतु निगम ओवरब्रिज का निर्माण करेगा। इसको लेकर किसानों की भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई।
मंगलवार को सेतु निगम के अधिकारियों ने नगरपालिका सभागार में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों के साथ बैठक की। ओवरब्रिज और उसके दोनों छोरों पर बनाए जाने वाले मार्ग के लिए 20 किसानों की भूमि का अधिग्रहण होना है। बैठक में सेतु निगम के अधिकारियों ने किसानों को 88 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देने की बात की, जबकि किसानों ने मौजूदा सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा दिए जाने की मांग की। वहीं कुछ किसानों ने सरकार के द्वारा दिए जा रहे मुआवजे पर सहमति प्रदान की। उन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए।
बैठक में किसानों ने सरकार के द्वारा भूमि अधिकरण के दिए जा रहे मुआवजे पर नाराजगी सताई। किसानों का कहना था कि उनकी कृषि भूमि का अधिकरण किया जा रहा है। भूमि अधिकरण पर नाराजगी जता रहे किसानों को संबोधित करते हुए एसडीएम मोनिका सिंह ने कहा कि सड़कों व पुलों का निर्माण होने पर क्षेत्र का विकास तेज गति से होता है। वहीं एसडीएम के समझाने पर भी कुछ किसान नहीं माने और नाराज होकर चले गए। बैठक में पालिका अध्यक्ष दीक्षा गंगवार, सेतु निगम के अस्सिटेंट इंजीनियर एमएल सागर और बद्री प्रसाद, हल्का लेखपाल नीरज सुमन मौजूद रहे।
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वहीं भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष आदेश शंखधार ने बताया कि रेलवे ओवरब्रिज में अधिग्रहित किसानों को सरकार की ओर से कम मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों को नए सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा दिलाए जाने की मांग की।
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मंगलवार को सेतु निगम के अधिकारियों ने नगरपालिका सभागार में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों के साथ बैठक की। ओवरब्रिज और उसके दोनों छोरों पर बनाए जाने वाले मार्ग के लिए 20 किसानों की भूमि का अधिग्रहण होना है। बैठक में सेतु निगम के अधिकारियों ने किसानों को 88 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देने की बात की, जबकि किसानों ने मौजूदा सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा दिए जाने की मांग की। वहीं कुछ किसानों ने सरकार के द्वारा दिए जा रहे मुआवजे पर सहमति प्रदान की। उन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए।
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बैठक में किसानों ने सरकार के द्वारा भूमि अधिकरण के दिए जा रहे मुआवजे पर नाराजगी सताई। किसानों का कहना था कि उनकी कृषि भूमि का अधिकरण किया जा रहा है। भूमि अधिकरण पर नाराजगी जता रहे किसानों को संबोधित करते हुए एसडीएम मोनिका सिंह ने कहा कि सड़कों व पुलों का निर्माण होने पर क्षेत्र का विकास तेज गति से होता है। वहीं एसडीएम के समझाने पर भी कुछ किसान नहीं माने और नाराज होकर चले गए। बैठक में पालिका अध्यक्ष दीक्षा गंगवार, सेतु निगम के अस्सिटेंट इंजीनियर एमएल सागर और बद्री प्रसाद, हल्का लेखपाल नीरज सुमन मौजूद रहे।
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वहीं भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष आदेश शंखधार ने बताया कि रेलवे ओवरब्रिज में अधिग्रहित किसानों को सरकार की ओर से कम मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों को नए सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा दिलाए जाने की मांग की।
